समाज अधिक सक्षम, समावेशक आणि न्याय्य घडवायचा असेल तर लिंगसमानतेसाठी सर्वांचा सामूहिक पाठिंबा अत्यंत आवश्यक आहे. महिलांच्या कर्तृत्वाला, त्यांच्या स्वप्नांना आणि क्षमतेला समाजाने मान्यता दिल्यास त्याचा लाभ केवळ महिलांनाच नाही तर संपूर्ण समाजाला होतो. त्यामुळे महिलांच्या प्रगतीचा प्रश्न हा केवळ सामाजिक न्यायाचा मुद्दा नसून तो विकासाच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
दरवर्षी ८ मार्च रोजी जगभरात साजरा केला जाणारा आंतरराष्ट्रीय महिला दिन हा महिलांच्या संघर्ष, एकजूट आणि अधिकारांसाठीच्या चळवळींची आठवण करून देणारा दिवस आहे. १९१७ साली रशियातील महिलांनी “ब्रेड अँड पीस” या घोषणेसह केलेल्या आंदोलनामुळे या दिवसाला ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले. त्या आंदोलनाने महिलांच्या हक्कांसाठीच्या जागतिक चळवळीला नवे बळ दिले.
भारतीय संविधानाने महिलांना समानतेचा अधिकार, मतदानाचा अधिकार आणि लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा अधिकार दिला आहे. संविधानातील कलम १५, १६, ३९, ४२ आणि २४३ ही लिंगसमानतेची हमी देणारी महत्त्वाची तरतूद आहेत. या तरतुदींमुळे महिलांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात समान संधी मिळण्याचा मार्ग खुला झाला. तरीही प्रत्यक्षात महिलांचे सशक्तीकरण साध्य करण्यासाठी दीर्घ संघर्ष करावा लागला आहे.
१९९० नंतरच्या काळात महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण बदल दिसू लागला. आज भारतात महिलांना केवळ संरक्षण देण्याच्या धोरणांचा लाभार्थी म्हणून पाहिले जात नाही, तर त्या विकास प्रक्रियेतील महत्त्वाच्या भागीदार बनल्या आहेत. “Women Led Development” ही संकल्पना या परिवर्तनाचे प्रतीक आहे.
जगातील अनेक देशांमध्ये महिलांच्या मतदानाच्या हक्काबाबत अजूनही चर्चा सुरू असताना भारताने स्वातंत्र्याच्या वेळीच सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराचा स्वीकार केला. त्यामुळे महिलांना सुरुवातीपासूनच लोकशाही प्रक्रियेत समान सहभाग मिळाला. हे भारतीय लोकशाहीचे एक महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य मानले जाते.
महिलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या दृष्टीने २०२३ मधील १०६ वी घटनादुरुस्ती, म्हणजेच नारी शक्ती अधिनियम, हा ऐतिहासिक टप्पा ठरला. या दुरुस्तीद्वारे लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एक-तृतीयांश आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. या निर्णयामुळे भारताच्या शासन व्यवस्थेत महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढण्याचा मार्ग अधिक मजबूत झाला आहे.
महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि प्रगती यासाठी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक ऐतिहासिक निर्णयांद्वारे महिलांच्या समानतेचा, सन्मानाचा आणि भेदभावविरोधी अधिकारांचा सातत्याने पुरस्कार केला आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांचे हक्क, वैयक्तिक स्वातंत्र्य, हिंसाचारापासून संरक्षण आणि न्यायप्रवेश या विषयांवर न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले आहेत.
२०२५ मध्ये भारताचे माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने महिलांच्या आरक्षणासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. या निर्णयामुळे महिलांच्या राजकीय सहभागाला अधिक बळ मिळाले आणि निर्णयप्रक्रियेत त्यांचे स्थान अधिक दृढ झाले.
कायद्यांची निर्मिती, धोरणांची आखणी आणि सार्वजनिक प्राधान्यक्रम ठरविणे या निर्णयप्रक्रियांमध्ये महिलांची उपस्थिती दिसली तरच खऱ्या अर्थाने लिंगसमानतेचा मार्ग खुला होईल. आज संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व हळूहळू वाढत असले तरी सुरुवातीच्या काळात ते अत्यंत कमी होते. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये, विशेषतः पंचायत राज व्यवस्थेत, महिलांचे नेतृत्व अधिक प्रभावीपणे दिसून येत आहे.
महिलांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पातही संवेदनशीलता दिसून येते. सुमारे ५३ मंत्रालये आणि ५ केंद्रशासित प्रदेशांनी महिलांच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी राखून ठेवला आहे. यामुळे केवळ प्रतीकात्मक सहभागाऐवजी महिलांच्या विकासासाठी सातत्यपूर्ण गुंतवणूक होत असल्याचे दिसते.
सरकारच्या विविध उपक्रमांमुळे आणि कायदेशीर सुधारणांमुळे भविष्यात महिलांच्या सक्षमीकरणात अधिक मोठे बदल घडतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. शिक्षण, रोजगार, राजकीय सहभाग आणि सामाजिक नेतृत्व या सर्व क्षेत्रांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढत आहे.
समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी महिलांचे सशक्तीकरण अत्यावश्यक आहे. जेव्हा महिलांना समान संधी, सुरक्षितता आणि सन्मान मिळतो, तेव्हा संपूर्ण समाज अधिक मजबूत आणि प्रगत होतो. त्यामुळे महिलांच्या हक्कांचा आणि समानतेचा प्रवास हा केवळ महिलांसाठीच नाही तर संपूर्ण मानवजातीसाठी महत्त्वाचा आहे.
- लेखिका : डॉ. धनलक्ष्मी कृष्णअय्यर (Ph.D., LL.M.) - 9833185363 advocatedhanalakshmi@gmail.com
){kind=link}
0 Comments