मुंबई | प्रतिनिधी :
देशातील अलीकडील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक प्रक्रिया, मतदार याद्या, ईव्हीएम आणि राजकीय रणनीती यावरून मोठी चर्चा सुरू झाली असताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता तथा जनहित लोकशाही पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष ॲड. शंकर चव्हाण यांनी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. अशोकराव अल्हाट यांच्या मार्गदर्शनाखाली सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वरून केंद्र सरकार आणि भाजपावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. “देशात लोकशाही शाबूत आहे की नाही?” असा थेट सवाल करत त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
ॲड. शंकर चव्हाण यांनी आपल्या पोस्टमध्ये तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमधील राजकीय घडामोडींचा उल्लेख करत म्हटले की, “तामिळनाडूमध्ये विजय थलपती यांच्या पक्षाच्या वाढत्या प्रभावाकडे देशभराचे लक्ष लागले आहे. मात्र या राजकीय समीकरणामागे भाजपाची काही वेगळी रणनीती आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. भाजपाने सीट शेअरिंगची अपेक्षा व्यक्त केली असताना विजय थलपती यांच्या पक्षाने स्वतंत्र भूमिका घेतली. त्यामुळे भविष्यात त्यांना ‘दक्षिणेतील केजरीवाल’ बनवण्याचा काही राजकीय डाव आखला जात आहे का, याबाबत चर्चा होणे स्वाभाविक आहे.”
ते पुढे म्हणाले की, “आज देशातील अनेक प्रादेशिक पक्षांना कमकुवत करणे, विरोधकांचे मत विभाजित करणे आणि नवीन चेहरे पुढे करून राजकीय समीकरणे बदलण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का, हा प्रश्न जनतेच्या मनात निर्माण झाला आहे.”
पश्चिम बंगालमधील निवडणुकांबाबत बोलताना ॲड. चव्हाण यांनी मतदार याद्यांमधून नावे गायब होण्याच्या मुद्द्यावर गंभीर चिंता व्यक्त केली. “जर मोठ्या प्रमाणात मतदारांची नावे मतदान यादीतून गायब होत असतील आणि त्यानंतर निर्वाचन आयोग केवळ पुढच्या वेळी मतदानाचा अधिकार राहील असे सांगत असेल, तर हा लोकशाहीवरील गंभीर प्रश्न आहे,” असे त्यांनी म्हटले.
ते पुढे म्हणाले की, “लोकशाहीमध्ये प्रत्येक मत महत्त्वाचे असते. जर एखाद्या नागरिकाला मतदानापासून वंचित ठेवले गेले, तर तो केवळ प्रशासकीय दोष राहत नाही, तर तो संविधानिक अधिकारांवर आघात ठरतो.” त्यांनी निवडणूक आयोगाने या बाबतीत अधिक पारदर्शक आणि उत्तरदायी भूमिका घ्यावी, अशी मागणी केली.
ईव्हीएम संदर्भातही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. “देशात सतत ईव्हीएमवर संशय व्यक्त केला जातो. मतदारांच्या मनात जर शंका निर्माण होत असतील, तर त्या दूर करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारची आहे. लोकशाही केवळ निवडणुका घेण्याचे नाव नाही, तर त्या निवडणुकांवर जनतेचा विश्वास असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.
ॲड. चव्हाण यांनी पुढे आरोप केला की, “देशात विरोधी मत कमकुवत करण्यासाठी विविध राजकीय डावपेच रचले जात आहेत. लोकशाही जिवंत ठेवायची असेल, तर निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शक असली पाहिजे.” त्यांनी केंद्र सरकारवर टीका करत म्हटले की, “जर निवडणुकीच्या प्रक्रियेवरच प्रश्न उपस्थित होऊ लागले, तर देशातील लोकशाही धोक्यात येईल.”
ते म्हणाले की, “भारताचा इतिहास हा लोकशाही मूल्यांचा आणि संविधानाचा इतिहास आहे. संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा अधिकार दिला आहे. तो अधिकार हिरावला जाणार नाही, याची हमी शासनाने दिली पाहिजे.”
जनहित लोकशाही पार्टीच्या माध्यमातून या विषयावर न्यायालयीन लढा उभारण्याचाही इशारा त्यांनी दिला. “जर लोकशाही प्रक्रियेमध्ये कुठलाही अन्याय होत असेल, तर त्याविरोधात न्यायालयीन मार्गाने लढणे हे प्रत्येक लोकशाहीवादी नागरिकाचे कर्तव्य आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ॲड. चव्हाण यांनी पुढे म्हटले की, “आज देशातील सामान्य नागरिकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होत आहेत – लोकशाही टिकणार का? संविधान सुरक्षित आहे का? निवडणुका खरोखरच निष्पक्ष आहेत का? या प्रश्नांची उत्तरे देणे सरकार आणि संबंधित यंत्रणांची जबाबदारी आहे.”
त्यांनी निवडणूक आयोगालाही आवाहन केले की, “देशातील प्रत्येक मतदाराचा विश्वास टिकवण्यासाठी आयोगाने कठोर आणि पारदर्शक पावले उचलली पाहिजेत. मतदान प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा संशय राहू नये.”
एकंदरीत, ॲड. शंकर चव्हाण यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे निवडणूक प्रक्रिया, मतदार यादी, ईव्हीएम आणि लोकशाही यांवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. सोशल मीडियावरही त्यांच्या वक्तव्याची मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत असून, आगामी काळात या विषयावर राजकीय वातावरण अधिक तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
0 Comments