मुंबई । प्रतिनिधी:
पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथे घडलेल्या अल्पवयीन चिमुकलीवरील अत्याचार आणि हत्येच्या संतापजनक घटनेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. या प्रकरणानंतर राज्यभरातून संताप व्यक्त होत असताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता तथा जनहित लोकशाही पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष ॲड. शंकर चव्हाण यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. “सपशेल फेल गृहमंत्री,” असा थेट आरोप करत त्यांनी राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था कोलमडल्याचा दावा केला आहे.ॲड. शंकर चव्हाण यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले की, “नसरापूरसारख्या ठिकाणी निष्पाप चिमुकलीवर अत्याचार होतो, तिची हत्या होते आणि जनता न्यायासाठी रस्त्यावर उतरते, ही महाराष्ट्रासाठी काळीज पिळवटून टाकणारी बाब आहे. अशा घटनांनंतरही गृहखाते जागे होत नसेल, तर ते सपशेल अपयशच आहे.”नसरापूर प्रकरणानंतर नागरिक आणि पीडितेचे नातेवाईक आरोपीला तात्काळ अटक करावी, कठोर शिक्षा द्यावी आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी या मागण्यांसाठी गेल्या अनेक तासांपासून रस्त्यावर आंदोलन करत आहेत. परिसरात रास्ता रोको आंदोलन झाले असून महिलांसह मोठ्या संख्येने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला. सोशल मीडियावरही राज्यभरातून निषेध नोंदवला जात आहे.ॲड. चव्हाण यांनी सरकारवर निशाणा साधताना म्हटले की, “राज्यात प्रत्येक गंभीर घटनेनंतर चौकशी समित्या, एसआयटी आणि निवेदनांची भाषा सुरू होते. मात्र जनतेला कागदी कारवाई नको, तर प्रत्यक्ष न्याय हवा आहे. आरोपी पकडले गेले पाहिजेत, शिक्षा झाली पाहिजे आणि नागरिकांना सुरक्षित वातावरण मिळाले पाहिजे.”ते पुढे म्हणाले की, “महिला, बालिका आणि सामान्य नागरिक सुरक्षित नसतील, तर गृहमंत्रालयाचे अस्तित्व नेमके कशासाठी? कायदा-सुव्यवस्था राखण्यात वारंवार अपयश येत असेल, तर नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा देणे हाच योग्य मार्ग आहे.”या प्रकरणावर बोलताना त्यांनी पोलिस प्रशासनावरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. “गुन्हा घडल्यावर आरोपीला तात्काळ पकडण्यात विलंब का होतो? तपास यंत्रणा तातडीने सक्रिय का होत नाही? जनता न्यायासाठी रस्त्यावर उतरेपर्यंत प्रशासन जागे का होत नाही?” असे सवाल त्यांनी उपस्थित केले.कायद्याच्या दृष्टीनेही ॲड. चव्हाण यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. त्यांनी सांगितले की, “अल्पवयीन बालिकेवरील अत्याचार आणि हत्या ही अत्यंत गंभीर गुन्हेगारी आहे. अशा प्रकरणात भारतीय न्याय संहिता, POCSO कायदा आणि इतर कठोर तरतुदींनुसार जलद तपास व तातडीची कारवाई अपेक्षित असते. अशा गुन्ह्यांत विलंब हा स्वतः अन्याय ठरतो.”ते म्हणाले की, “महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात पालकांना आपल्या मुलींच्या सुरक्षिततेची चिंता वाटत असेल, तर ही धोक्याची घंटा आहे. गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक राहिला नाही, हेच या घटनांमधून दिसते.”ॲड. चव्हाण यांनी पुढे म्हटले की, “जनतेच्या आक्रोशाकडे दुर्लक्ष करणारे सरकार टिकत नाही. आज नसरापूरच्या चिमुकलीसाठी महाराष्ट्र रडतो आहे. पण उद्या हा रोष जनआंदोलनात बदलू शकतो.” त्यांनी सरकारने तात्काळ ठोस पावले उचलावीत, अन्यथा जनतेचा संताप वाढत जाईल, असा इशारा दिला.त्यांनी शासनासमोर काही मागण्या मांडल्या. आरोपीला तात्काळ अटक करून फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटला चालवावा, पीडित कुटुंबाला तातडीची आर्थिक मदत द्यावी, पोलिस प्रशासनातील निष्क्रिय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी आणि महिला व बालसुरक्षेसाठी विशेष कृती आराखडा जाहीर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.सोशल मीडियावर अनेक नागरिकांनीही सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली आहे. “राजकीय कार्यक्रमांना वेळ आहे, पण जनतेच्या सुरक्षेला नाही,” अशा प्रतिक्रिया मोठ्या प्रमाणावर उमटत आहेत. नसरापूर प्रकरणामुळे राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.ॲड. चव्हाण यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, “महाराष्ट्र ही शिवरायांची भूमी आहे. येथे चिमुकल्यांवर अत्याचार होतात आणि जनता न्यायासाठी रस्त्यावर उभी राहते, हे सहन केले जाणार नाही. जबाबदारांनी जबाबदारी स्वीकारलीच पाहिजे.”या प्रकरणामुळे राजकीय वर्तुळातही चर्चा रंगली असून विरोधकांनी सरकारवर टीका सुरू केली आहे. महिला सुरक्षा, पोलिस प्रशासनाची कार्यक्षमता आणि न्यायव्यवस्थेचा वेग या सर्व प्रश्नांवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.एकंदरीत, नसरापूर प्रकरण हे केवळ एका कुटुंबाचे दु:ख नसून संपूर्ण महाराष्ट्राच्या मनातील वेदना ठरले आहे. ॲड. शंकर चव्हाण यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे हा मुद्दा अधिक तीव्रतेने पुढे आला असून, आता राज्य सरकार जनतेच्या आक्रोशाला काय उत्तर देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
0 Comments