जर सरकारने येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी म्हणजे आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी ईपीएस -९५ पेंशन धारकांबद्दल ठोस निर्णय सरकारने घेतला नाही तर याचे परिणाम सर्वच राजकीय पक्षांना भोगावे लागतील.कारण देशात दिड करोड पेक्षा जास्त पेंशन धारक आपल्या अल्पशा पेंशनमध्ये जीवन जगत आहेत आणि पेंशन धारकांचा लढा २०१४ पासून सुरू आहे.परंतु सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचा पेंशन वाढीचा ठोस निर्णय अजून पर्यंत घेण्यात आलेला नाही ही पेंशन धारकांच्या प्रति मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल.त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत ईपीएस -९५ पेंशन धारक अल्पशा पेंशनने त्रस्त असल्याने येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत अनेक उमेदवारांना अडचणीत आणुन त्यांचा योग्य कार्यक्रम होवू शकतो याला नाकारता येत नाही.कारण वयोवृद्ध (सिनियर सिटीझन) ईपीएस-९५ पेंशनधारकांना सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे.कारण पेंशन वाढीच्या आशा-आकांक्षा हळूहळू मावळत चालल्या आहेत. कारण माझ्या मते ईपीएस-९५ पेंशन वाढीची डेडलाईन आता संपल्याचे दिसुन येते.त्यामुळे आचारसंहितेच्या आधी काही झाले तर ठीक अन्यथा सरकारचे पेंशन बद्दल संपूर्ण आश्वासन फोल आहे असे समजायला हरकत नाही.२०१४ पासून सरकार दरबारी पेंशन धारक पाणी भरत आहे.परंतु सरकार पेंशन धारकांना जगण्या इतकीही पेंशन देवू शकत नाही.मग लढा देवू काय फायदा असे विचार पेंशन धारकांच्या मनात भेडसावत आहेत.त्यामुळे देशांच्या दिड करोड ईपीएस -९५ पेंशन धारकांनी प्रण केल्याचे दिसून येते की सरकारने जर लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या आधी ईपीएस-९५ पेंशन बद्दल योग्य विचार केला नाही किंवा योग्य पाऊल उचलले नाही,तर संपूर्ण पेंशन धारक नोटाचा वापर करून आपला मतदानाचा अधिकार बजावतील व राजकीय पुढाऱ्यांचा योग्य वेळेवर अवश्य कार्यक्रम करतील.कारण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ईपीस ९५ पेन्शन धारकांना न्याय मिळेल असे वाटत होते.परंतु पेंशन बद्दल सरकार मार्फत आताही तारीख पे तारीख असा लपंडाव सुरूच असल्याचे दिसून येते. ईपीएस-९५ पेन्शन बद्दल सरकार सोबत व अनेक खासदारांसोबत चर्चा होवून सुध्दा सरकार पेन्शन धारकांवर जातीने लक्ष देण्यास तयार नसुन अन्याय करतांना दिसत आहे.त्याचप्रमाणे पक्ष-विपक्षाने सुध्दा ईपीएस-९५ पेंशनधारकांना वाऱ्यावर सोडल्याचे दिसून येते.त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षांना पेंशन धारक आपली ताकद अवश्य दाखवेल.कारण ईपीएस -९५ पेंशन धारक गरीब व सर्वसामान्य क्षेत्रातील आहे. पेन्शन धारक आशावादी आहेत त्यामुळे आचारसंहितेच्या आधी सरकारकडून पेंशन धारकांना अवश्य न्याय मिळेल असाही विश्वास आहे.आज देशात ईपीएस ९५ पेंशन धारकांची संख्या वाढुन दिड करोडच्या वर जाऊन पोहोचली आहे आणि ही संख्या दिवसेंदिवस वाढतच रहाणार आहे. महागाईच्या काळात ईपीएस पेन्शन धारकांना कमीत कमी १००० व जास्तीत जास्त ३००० रूपयापर्यंत पेन्शन मिळत असल्यामुळे त्यांचा उदरनिर्वाह होणे अत्यंत कठीण झाले आहे.या अल्पशा पेन्शनमध्ये पेन्शन धारक जगुही शकत नाही आणि मरूही शकत नाही हे कटू सत्य आहे.कारण खाण्या-पिण्याचा खर्च, इलेक्ट्रीक बिल,पाण्याचे बिल,घरटॅक्स,वयानुसार औषधोपचार इत्यादीसह अती आवश्यक सेवा १००० किंवा ३००० रूपयात कशाकाय पुर्ण होणार?तर दुसरीकडे महागाईने विक्राळ रूप धारण केले आहे.त्यामुळे आचारसंहितेच्या अगोदर ईपीएस पेन्शन धारकांचा विचार करून कमीत कमी ७ हजार ५०० रुपये पेन्शन, महागाई भत्ता व वैद्यकीय सुविधा लागू करण्याची घोषणा सरकारने ताबडतोब करावी अन्यथा याचा परिणाम येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांत पेंशन धारक नोटाचा वापर करू शकतात याला नाकारता येत नाही. २०१४ मध्ये ईपीएस पेन्शन धारकांना न्याय मिळावा याकरिता प्रकाश जावडेकर यांच्या सोबत चर्चा करण्यात आली.त्यावेळेस भाजप सत्तेत नव्हते.परंतु जावडेकरांनी आश्वासन दिले की आम्ही सत्तेत आलो तर ९० दिवसात पेंशनची समस्या मार्गी लावू.परंतु १० वर्षाचा काळ लोटला तरी अजून पर्यंत पेंशन धारकांना न्याय मिळालेला नाही ही वृद्धांच्या प्रती शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.ईपीएस पेन्शन धारकांचा मुद्दा अत्यंत गंभीर, महत्त्वाचा आणि ज्वलंत असल्याचे मी समजतो.हा ज्वलंत मुद्दा असल्याने याची दखल महामहीम राष्ट्रपती व केंद्र सरकारने ताबडतोब घ्यावी व आचारसंहितेच्या आधी ईपीएस-९५ पेन्शन धारकांचा प्रश्न मार्गी लावला पाहिजे.कारण या पेंशनच्या संघर्षाला १० वर्षे झालीत परंतु सरकार अनेक कारणे सांगून वयोवृद्ध पेंशन धारकांची थट्टा करतांना दिसत आहे.त्यामुळे ईपीएस पेन्शन धारकांचे हाल-बेहाल होतांना दिसत आहे.केंद्र सरकार अनेक योजना राबवित आहे मग पेंशन धारकांना त्यांच्या हक्कांचा किंवा एखाद्या योजनेतून समाधानकारक पेंशन का देत नाही?यावर सरकारने गांभीर्याने विचार करून ताबडतोब हा प्रश्र्न मार्गी लावला पाहिजे.केंद्र सरकारने आतापर्यंत दिड करोड ईपीएस पेन्शन धारकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले.तरीही ६० ते ८० वर्षाच्या म्हाताऱ्या पेन्शन धारकांनी आतापर्यंत शांततेने आंदोलन केले आणि आताही करीत आहेत याला काय म्हणावे याचा विचार सरकारने केला पाहिजे.पेन्शन ही त्यांच्या "म्हारपणाची शीदोरी"असते. त्यामुळे पेन्शन हे "जीवन -मरणाचे" साधन सुध्दा आहे. त्यामुळे आता सरकारने पेन्शन धारकांचा अंत न पाहता आचारसंहितेच्या अगोदर कमीत कमी ७५०० रुपये पेन्शन, महागाई भत्ता व वैद्यकीय सुविधा ताबडतोब लागु करण्यात याव्यात. विदेशात पेन्शन धारक पेटुन उठतो व हिंसक वातावरण निर्माण होते.परंतु भारतात "ईपीएफओ" ईपीएस पेन्शन धारकांना पेटवीत आहे ही पेंशन धारकांच्या प्रती क्रूर आणि वेदना देणारी मोठी थट्टा केंद्र सरकार गेल्या १० वर्षांपासून आतापर्यंत करीत आली आहे.परंतु आता पेन्शन धारकांच्या प्रश्र्नावर अंतिम निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे.देशात अनेक कठीण प्रश्न आहेत यात दुमत नाही आणि सरकार यावर नेहमी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करीत असते.परंतु आज १४० कोटी जनता व राजकीय पुढारी उघडल्या डोळ्यांनी दिड करोड पेन्शन धारकांच्या वेदना पाहात आहे व दिसत आहे.परंतु सरकार ईपीएस-९५ च्या पेन्शन धारकांच्या बाबतीत सुस्त बसले आहे.सरकारच्या तिजोरीत कामगारांच्या घामाचा "अरबो रूपया"सरकारच्या तिजोरीत आहे हा पैसा सरकार "लोकप्रतिनिधीच्या" पगारासाठी, पेन्शनसाठी व इतर कामांसाठी वापरत असतो. परंतु सरकार कामगारांना पेन्शन देवतांना "भिक"दील्यासारखी पेंशन देत आहे. ही "लोकशाहीला" काळीमा फासणारी बाब नाही का?राजकीय पुढाऱ्यांचे पगार,इतर भत्ते व पेन्शन सुरळीत सुरू आहे याला काय म्हणावे?पेंशन धारकांच्या या घटनेवरून असे दिसुन येते की सरकारने पेन्शन धारकांना वाऱ्यावर सोडले की काय असे वाटत आहेत त्यामुळे अशी परिस्थिती झाली आहे की राजकीय पुढारी तुपाशी आणि ईपीएस पेंशन धारक उपाशी.कारण कामगारांच्या पदरी नेहमीच निराशा दिसून येते. केंद्र सरकार पेन्शन धारकांना वाचविण्यापेक्षा वाऱ्यावर सोडल्याचे काम करीत आहे. परंतु आताही वेळ गेलेली नाही "देर आज दुरूस्त आए" या आधारावर आचारसंहितेच्या अगोदर ईपीएस-९५ च्या पेन्शन धारकांच्या मागणीवर सरकारने गंभीरतेने अंतीम निर्णय घेवून पेन्शन धारकांच्या जखमेवर फुंकर घालावी.कारण ईपीएस-९५ पेन्शन धारक प्रत्येक अधिवेशनात वाढीव पेन्शनची वाट पाहत असतो.परंतु नेहमी त्यांच्या नशिबी नीराशा लागते. ईपीएस पेन्शन धारकांनी गल्लीपासून तर दिल्लीपर्यंत अनेक आंदोलने करून रस्त्यावर उतरले.तरीही सरकारचे डोळे उघडलेले नाही.म्हणजेच केंद्र सरकार ईपीएस-१९९५ पेन्शन धारकांबद्दल उदासीन असल्याचे दिसून येते.मागील अधिवेशनात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ईपीएस-९५ च्या पेन्शन धारकांच्या जखमेवर फुंकर घालेल असे वाटत होते. परंतु सरकारने पेन्शन धारकांना वाऱ्यावर सोडले व निराशा हाती आली.ईपीएफचा पैसा हा राज्य सरकारच्या माध्यमातून केंद्रात जात असतो.त्यामुळे ईपीएस-९५च्या पेन्शन धारकांना न्याय देण्याचे काम व दायीत्व केंद्र सरकारचे असते तेवढेच राज्य सरकारचे सुध्दा असते.कारण देशाच्या विकासाकरिता संपूर्ण पैसा हा राज्य सरकारच्या माध्यमातून केंद्रात जात असतो.त्यामुळे कामगार व कर्मचाऱ्यांचा ईपीएफओने घेतलेला पैसा गेला कुठे? असाही प्रश्न दिड करोड पेन्शन धारक उपस्थित करीत आहे.त्यामुळे प्रत्येक राज्यातील कामगार व कर्मचारी सरकारला विचारत आहे की पेन्शन करीता कापलेला पैसा गेला कुठे?ईपीएस-९५ चे पेन्शन धारक आपल्या हक्काचा पैसा पेन्शनच्या स्वरूपात सरकारला मागत आहे.परंतु सरकार यावर मौन धारण केल्याचे दिसून येते. म्हणजेच आज पेन्शन धारकांची परीस्थिती अशी झाली आहे की "आपलाच पैसा आपणच चोर"त्यामुळे ईपीएस-९५ च्या पेन्शन धारकांसमोर प्रश्र्न आहे की "जगावे की मरावे" अशी गंभीर परिस्थिती आज ईपीएस पेन्शन धारकांची झाली आहे.त्यामुळे येत्या लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या अगोदर ईपीएस पेन्शन धारकांना कमीत कमी ७५०० रूपये पेन्शन, महागाई भत्ता व वैद्यकीय सुविधा देवुन पेन्शन धारकांना योग्य न्याय सरकारने द्दावा.पेंशन धारकांची ही लढाई अंतिम आहे.ईपीएस पेन्शन धारक चिंतेने मरत आहे, महागाई वाढत आहे व आर्थिक परिस्थिती नाजूक होत आहे त्यामुळे ईपीएस पेन्शन धारकांचा प्रश्न केंद्र सरकारने वेळीच कायद्याच्या चाकोरीतून सोडवला असता तर ६० ते ८० वर्ष वयाच्या म्हाताऱ्या ईपीएस पेन्शन धारकांना रस्त्यावर येण्याचे कामच पडले नसते.सुप्रिम कोर्टाचेही म्हणने आहे की ईपीएस पेन्शन धारकांना मीळणारी पेन्शन ही तुटपुंजी आहे.त्यामुळे जगण्याइतकी सुध्दा पेन्शन मिळायलाच पाहिजे.शेतकरी हा ज्याप्रमाने देशाचा अन्नदाता आहे त्याचप्रमाणे देशाचा कामगार हा "शिल्पकार" आहे याची जाण केंद्र सरकारने ठेवली पाहिजे व आचारसंहितेच्या आधी ईपीएस पेन्शन धारकांचा प्रश्न मार्गी लावलाच पाहिजे.अन्यथा लोकसभा निवडणुकीत ईपीएस-९५ पेंशनधारक नोटाचा वापर करून आपला रोष व्यक्त करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही.असे जर झाले तर दिड करोड पेंशन धारक सर्वच राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांचे समिकरण बिघडवू शकतात.जय हिंद!
0 Comments