नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० ची अंमबजावणी सुरू होणार असल्याची माहिती मा. शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली आहे. आणि म्हणूनच आता तमाम विद्यार्थी, पालकवर्ग, शिक्षणप्रेमी, संस्थाचालक यांच्यामध्ये कमालीची धास्ती, संभ्रमावस्था आणि कुतूहल सुद्धा निर्माण झाले आहे. अनेकांना असंख्य प्रश्न पडले आहेत. याचे कारण स्पष्ट आहे की या नवीन शैक्षणिक धोरणा बाबत उच्च शिक्षण क्षेत्रातील काही तज्ञां व्यतिरिक्त या धोरणा बाबत बहुतांश लोक अनभिज्ञ आहेत. आणि म्हणूनच अभ्यास करून या धोरणा बद्दल काही लिहावे असे मला वाटले.
१९४७ म्हणजेच आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्य प्राप्ती पासून शैक्षणिक धोरणे अवलंबिले जात आहेत. शिक्षण क्षेत्राशी निगडीत असलेल्या सर्वच घटकांशी चर्चा, विचारविनिमय करून आवश्यक बदल आणि वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. आपल्या देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू ते विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पर्यंत सर्वांनी आपल्या परीने शैक्षणिक धोरणात विचारमंथन आणि सुधारणा घडवून आणल्या आहेत. आजअखेर प्रामुख्याने डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, मुरलीधरन आयोग, राममूर्ती आयोग, कोठारी आयोग नेमण्यात आले होते. आपल्या देशात १९६८, १९८६, २०२० मध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण स्वीकारले गेले आणि प्रत्यक्षात राबविले गेले. पण प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आपण कमी पडलो म्हणूनच शैक्षणिक धोरणाची फलनिष्पत्ती म्हणावी त्याप्रमाणात दिसून आली नाही हे मान्यच करावे लागेल.
१९८६ मध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण अंमलात आणले होते. आणि तब्बल ३४ वर्षा नंतर आता हे नवीन शैक्षणिक धोरण आणले जात आहे. कोणत्याही देशाचा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, व्यापार, उद्योग, विज्ञान, तंत्रज्ञान अशा विविध क्षेत्रात विकास करायचा असेल तर त्यासाठी प्रथम शिक्षण क्षेत्रात काळानुरूप बदल आणि सुधारणा व्हायला हव्यात पण त्याच बरोबर त्याची कडक अंमलबजावणी करायला हवी. केवळ कारकून घडविणारे शिक्षण उपयोगाचे नाही. पारंपारिक आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे अगत्याचे आहे. मन, मनगट आणि मेंदू बळकट करणारे शिक्षण ही सद्याच्या काळाची गरज बनली आहे. खडू फळा (Chalk and Talk Method) कालबाह्य होऊन आता स्मार्ट क्लासरुम (Smart Classroom) संकल्पना रुजते आहे. तणावमुक्त शिक्षण न देता आनंददायी शिक्षण देता यावे, घोकंपट्टी आणि पोपटपंची न करता विद्यार्थ्यांचा खऱ्या अर्थाने सर्वांगीण विकास व्हावा म्हणून, विद्यार्थी हा यंत्र नव्हे तर संस्कारक्षम आणि कुशल व्हावा म्हणून, जागतिक स्पर्धेत टिकून रहावा म्हणून हायटेक शिक्षण प्रणाली अगत्याची आहे हे नाकारता येणार नाही. व्यक्तिविकासातून राष्ट्र विकास साधायचा असेल तर ज्ञानाधिष्ठित समाजनिर्मिती, रोजगाराभिमुख शिक्षण, कौशल्याधिष्ठीत शिक्षण प्रणाली अपरिहार्य आहे. विद्यार्थी केवळ परीक्षार्थी नव्हे तर ज्ञानार्थी बनवायचा असेल, शिक्षक पोटार्थी नव्हे तर ज्ञानोपासक बनवायचा असेल तर नवीन शैक्षणिक धोरण अत्यावश्यक आहे असे माझे स्पष्ट आणि प्रामाणिक मत आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणा नुसार यापुढे The Ministry of Human Resources Department (MHRD) ऐवजी Ministry of Education असे नामांतर केले जाणार आहे. आपल्या देशात शिक्षणावर एकूण जिडीपीच्या तुलनेत १.७ टक्के खर्चाची तरतूद होती ती आता नवीन शैक्षणिक धोरणा नुसार एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६.०० टक्के खर्चाची तरतूद केली जाणार आहे. ही गोष्ट नक्कीच स्वागतार्ह आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणाचे स्वरूप आणि आराखडा
पूर्वीचा शैक्षणिक पॅटर्न हा १० + २ + ३ असा होता. या मध्ये १ ली ते १० वी पर्यंतची १० वर्षे, उच्च माध्यमिक म्हणजेच ११ वी आणि १२ वीची मिळून २ वर्षे, आणि पदवी शिक्षणाची ३ वर्षे,
पण नवीन शैक्षणिक धोरणात हा पॅटर्न पूर्णत: बदलण्यात आला आहे. आता ५ + ३ + ३ + ४ असा असेल याचा अर्थ असा होतो की,
👉 पहिला टप्पा (३ ते ८ वर्षे)
पूर्व प्राथमिक म्हणजेच नर्सरी, ज्युनियर केजी, सिनियर केजी, १ ली आणि २ री मिळून ५ वर्षांचा पहिला टप्पा. या मध्ये पहिल्या ४ वर्षात केवळ आनंददायी शिक्षण असेल. विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन म्हणजेच परीक्षा थेट दुसरीत गेल्यावरच.
👉 दुसरा टप्पा- (९ ते ११ वर्षे)
दुसऱ्या टप्प्यात ३ री, ४थी आणि ५ वी मिळून ३ वर्षांचा दुसरा टप्पा. अर्थात ३ री आणि ४ थी मध्ये परीक्षा घेतल्या जाणार नाहीत.
👉 तिसरा टप्पा- (१२ ते १४ वर्षे)
६ वी, ७ वी आणि ८ वी मिळून पुढचा ३ वर्षांचा टप्पा असेल. या मध्ये ६ वी आणि ७ वी परीक्षा होणार नाहीत. थेट ८ वी ची परीक्षा घेतली जाईल.
👉 चौथा टप्पा- (१५ ते १८ वर्षे)
शेवटी ९ वी, १० वी, ११ वी आणि १२ वी मिळून ४ वर्षांचा टप्पा असा करण्यात येणार आहे. या मध्ये सेमीस्टर परीक्षा पद्धती लागू करण्यात येईल. आर टी ई ॲक्ट २००९ नुसार १ ते १४ वर्षा पर्यंत मोफत शिक्षण कायदा करण्यात आला. पण नवीन शैक्षणिक धोरणा नुसार विद्यार्थ्याने आता किमान १८ वर्षांपर्यंत शिक्षण घेणे क्रमप्राप्त आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये
▪️सर्व अभ्यासक्रम हा प्रादेशिक भाषांमधून उपलब्ध केला जाईल. आवश्यक विषयांसाठी आभासी शिक्षण प्रणाली विकसित केली जाणार आहे.
▪️६ वी च्या वर्गापासून व्यावसायिक शिक्षण दिले जाणार आहे. कॉम्प्युटर भाषा शिक्षण दिले जाईल.
▪️९ वी ते १२ वी या वर्गा दरम्यान विद्यार्थ्याला त्याच्या आवडीनुसार विषय निवड करता येईल.
▪️१० वी बोर्ड परीक्षा वर्षातून दोनदा होणार. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेअर उपलब्ध असेल.
▪️पदवी शिक्षण कालावधी ३ ऐवजी ४ वर्षांचा असेल. अर्थात पदवी नंतर पुढे शिकायचे नसेल अथवा नोकरी करावयाची असेल तर पदवी कालावधी ३ वर्षांचा राहील. ज्या विद्यार्थ्याला पुढे जाऊन उच्च शिक्षण घ्यायचे असेल किंवा पीएचडी करावयाची असेल अशा विद्यार्थ्यांसाठी पदवी कालावधी हा ४ वर्षांचा असेल. थोडक्यात महाविद्यालयीन शिक्षणात एक वर्ष पूर्ण केल्यास प्रमाणपत्र मिळेल. दोन वर्षे पूर्ण केल्यास पदविका मिळेल. तीन वर्षे पूर्ण केल्यास पदवी मिळेल. चार वर्षे शिक्षण घेतल्यास पदवी आणि थेट पीएचडी साठी प्रवेश घेता येईल.
▪️विद्यार्थी मूल्यांकन पद्धती मध्ये स्वमूल्यांकन, सहाध्यायी मूल्यांकन गटचर्चा. विद्यार्थ्यांच्या भावनिक, सामाजिक, बोधात्मक, क्रियात्मक प्रगतीच्या आधारे सातत्यपूर्ण मूल्यांकन होणार.
▪️खेळ, बौद्धिक, शोध, व्यावसायिक शिक्षण, हस्तकला, कौशल्य विकास ह्या गोष्टींना प्राधान्य दिले जाणार.
▪️शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जातील. शिक्षकाच्या ज्ञानात भर पाडण्यासाठी, त्यांच्या ज्ञानाच्या आणि माहितीच्या कक्षा रुंदावण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमांवर भर दिला जाईल.
▪️शिक्षक म्हणून नोकरी मिळण्यासाठी ४ वर्षांचा (आठ सेमीस्टर) एकात्मिक बीएड कोर्स पूर्ण करावा लागेल.
▪️परिसरातील शाळांमध्ये सामंजस्य व सुसंवाद राखता यावा म्हणून साहित्य, प्रयोगशाळा, ग्रंथालये, शिक्षक यांची देवाणघेवाण करता येईल.
▪️खाजगी आणि सरकारी शिक्षणातील फरक संपुष्टात येऊन त्यामध्ये समानता येईल.
▪️उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्याला विषय निवडीचे स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स अशा शाखा राहणार नाहीत.
आपल्या देशात कर्नाटक, मध्य प्रदेश ह्या राज्यांमध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण स्वीकारले आहे. उत्तरप्रदेश मध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी नवीन शैक्षणिक धोरण टप्प्या टप्प्याने अंमलात आणण्याचे ठरविले आहे. गोवा आणि मेघालय ही राज्ये नवीन शैक्षणिक धोरण राबविण्यास अनुकूल आहेत. बघू येत्या काळात सारे चित्र स्पष्ट होईलच.
- प्राचार्य संभाजीराव सूर्यवंशी
९४२२५८५६५१
ईमेल: sambhajirao7748@gmail.com
0 Comments