मुंबई | शिवजागर टीम :
समाजात काही व्यक्ती अशा असतात की, त्यांची ओळख पद, पैसा किंवा प्रसिद्धीमुळे निर्माण होत नाही; तर त्यांनी समाजासाठी केलेल्या कार्यामुळे, अन्यायाविरुद्ध घेतलेल्या भूमिकेमुळे आणि जनतेच्या विश्वासामुळे निर्माण होते. संघर्षाला घाबरण्याऐवजी संघर्षालाच आपले शस्त्र बनविणारी अशीच एक व्यक्ती म्हणजे अॅड. शंकर चव्हाण. कायद्याच्या चौकटीत राहून समाजातील प्रत्येक नागरिकाला न्याय मिळावा, संविधानाने दिलेले अधिकार प्रत्यक्षात प्रत्येकापर्यंत पोहोचावेत आणि शासन व्यवस्था अधिक उत्तरदायी व्हावी, हा त्यांचा सातत्याने प्रयत्न राहिला आहे. अॅड. शंकर चव्हाण यांचा प्रवास हा कोणत्याही राजकीय वारशातून सुरू झालेला नाही. ना त्यांच्या मागे प्रचंड आर्थिक सामर्थ्य होते, ना सत्तेची ताकद. सामान्य कुटुंबातून आलेल्या या तरुणाने आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर संघर्ष करत स्वतःची वाट निर्माण केली. शिक्षण, सरकारी सेवा, समाजकार्य आणि त्यानंतर वकिली अशा प्रत्येक क्षेत्रात त्यांनी स्वतःला सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्येक टप्प्यावर आलेल्या अडचणींनी त्यांना मागे खेचण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्यांनी प्रत्येक संकटाला संधीमध्ये रूपांतरित केले. सरकारी सेवेत असताना त्यांनी हजारो सामान्य नागरिकांना न्याय मिळवण्यासाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवताना पाहिले. अनेक वेळा कायद्याची माहिती नसल्यामुळे सामान्य माणूस अन्याय सहन करत असल्याचे त्यांनी अनुभवले. न्याय मिळवण्याचा मार्ग किती कठीण आहे आणि कायद्याचा योग्य वापर किती महत्त्वाचा आहे, याची जाणीव त्यांना याच काळात झाली. हाच अनुभव पुढे त्यांच्या आयुष्याचा निर्णायक टप्पा ठरला. सरकारी नोकरीत सुरक्षित भविष्य असूनही त्यांनी धाडसी निर्णय घेतला आणि वकिलीचा मार्ग स्वीकारला. अनेकांना हा निर्णय धोक्याचा वाटला; परंतु अॅड. शंकर चव्हाण यांना केवळ स्वतःचे करिअर घडवायचे नव्हते, तर न्यायासाठी लढणारे आयुष्य जगायचे होते. आज ते बॉम्बे हायकोर्ट, मुंबई तसेच विविध न्यायालयांमध्ये प्रभावीपणे वकिली करत आहेत आणि अनेक महत्त्वाच्या कायदेशीर विषयांवर आपली ठाम भूमिका मांडत आहेत.त्यांच्या कार्याची सर्वात मोठी वैशिष्ट्ये म्हणजे त्यांनी वकिलीला केवळ व्यवसाय म्हणून कधीही पाहिले नाही. त्यांच्या दृष्टीने वकिली म्हणजे समाजसेवा, संविधानाचे संरक्षण आणि अन्यायाविरुद्ध उभे राहण्याची जबाबदारी आहे. म्हणूनच प्रत्येक सामाजिक विषयावर त्यांनी कायदेशीर अभ्यास करून भूमिका मांडण्याची परंपरा निर्माण केली आहे. गेल्या काही काळात महाराष्ट्रातील वाढती गुन्हेगारी, नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न, पोलीस ठाण्यांमधील पारदर्शकता, एफआयआर नोंदणीतील अडचणी, व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसाठी स्वतंत्र एसओपीची आवश्यकता आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण या विषयांवर त्यांनी सातत्याने आवाज उठवला. पुण्यात त्यांनी आयोजित केलेली पत्रकार परिषद राज्यभर चर्चेचा विषय ठरली. त्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी केवळ प्रश्न उपस्थित केले नाहीत, तर कायदेशीर उपाय, धोरणात्मक बदल आणि प्रशासनिक सुधारणा यांच्याही सूचना मांडल्या.महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक यांना दिलेल्या निवेदनामध्ये त्यांनी पोलीस ठाण्यांमधील व्हिडिओ रेकॉर्डिंगबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणी केली. नागरिकांचा पोलिसांवरील विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी पारदर्शक व्यवस्था निर्माण होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी ठामपणे मांडले. या मागणीची राज्यभर चर्चा झाली आणि अनेक कायदेतज्ज्ञांनीही या विषयाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज व्यक्त केली. अॅड. शंकर चव्हाण हे केवळ न्यायालयीन लढाई लढत नाहीत, तर समाजामध्ये कायद्याविषयी जनजागृती करण्याचेही मोठे काम करत आहेत. सोशल मीडिया, लेख, पत्रकार परिषदा आणि सार्वजनिक व्याख्यानांच्या माध्यमातून ते नागरिकांना त्यांच्या संविधानिक अधिकारांची माहिती देत असतात. "कायदा जाणून घ्या, संविधान समजून घ्या आणि आपल्या हक्कांसाठी कायदेशीर मार्गाने लढा" हा त्यांचा कायम संदेश असतो. त्यांच्या कार्याचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे सामाजिक प्रश्नांवर त्यांनी घेतलेली निर्भीड भूमिका. मग तो शेतकऱ्यांचा प्रश्न असो, वाढती गुन्हेगारी असो, आरक्षण उपवर्गीकरणाचा विषय असो किंवा शासनाच्या धोरणांमधील त्रुटी—प्रत्येक विषयावर त्यांनी अभ्यासपूर्ण आणि कायदेशीर भूमिका मांडली आहे. टीका करण्यासाठी टीका करण्यापेक्षा समाधानाचा मार्ग सुचविण्यावर त्यांचा भर असतो. त्यामुळेच आज अनेक युवक त्यांच्याकडे केवळ वकील म्हणून नव्हे, तर संविधानिक विचारांचे नेतृत्व करणारी व्यक्ती म्हणून पाहू लागले आहेत.
अॅड. शंकर चव्हाण यांचा सामाजिक आणि सार्वजनिक जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा केवळ कायद्यापुरता मर्यादित नाही. त्यांच्या मते, "कायदा हा समाज बदलण्याचे प्रभावी साधन आहे; परंतु त्या कायद्याची जाणीव प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचली तरच लोकशाही मजबूत होईल." म्हणूनच न्यायालयातील लढाईबरोबरच समाजात कायदेशीर जागरूकता निर्माण करणे हे त्यांनी आपले ध्येय बनवले आहे. त्यांच्या लेखनातही हीच भूमिका स्पष्टपणे दिसून येते. राष्ट्रीय सुरक्षा, संविधान, न्यायव्यवस्था, पोलीस प्रशासन, शेतकरी, युवक, महिला, आरक्षण, भ्रष्टाचार, आर्थिक गुन्हे, सामाजिक प्रश्न आणि लोकशाही संस्था यांसारख्या विषयांवर त्यांनी सातत्याने अभ्यासपूर्ण लेख लिहिले आहेत. त्यांच्या लेखांची वैशिष्ट्यपूर्ण बाब म्हणजे प्रत्येक मतामागे कायदेशीर आधार, संविधानिक मूल्ये आणि सार्वजनिक हिताचा दृष्टिकोन असतो. आजच्या सोशल मीडियाच्या युगात अनेक जण केवळ प्रतिक्रिया देतात; परंतु अॅड. शंकर चव्हाण प्रत्येक विषयावर कायदेशीर आणि घटनात्मक बाजू मांडण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणूनच त्यांचे लेख आणि निवेदने अनेकदा सार्वजनिक चर्चेचा विषय ठरतात. त्यांनी अनेक वेळा न्यायव्यवस्थेतील विलंबाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. काही प्रकरणांमध्ये न्याय जलद मिळतो, तर काही गंभीर गुन्ह्यांमध्ये वर्षानुवर्षे न्यायाची प्रतीक्षा करावी लागते. त्यांच्या मते, "विलंबित न्याय म्हणजे नाकारलेला न्याय." त्यामुळे न्यायव्यवस्थेतील प्रलंबित प्रकरणे कमी करण्यासाठी विशेष धोरण, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि उत्तरदायी यंत्रणा उभारण्याची गरज त्यांनी मांडली आहे. महाराष्ट्रातील वाढती गुन्हेगारी हा त्यांचा सातत्याने मांडलेला विषय आहे. पुणे शहरासह राज्यातील विविध भागांमध्ये घडणाऱ्या गंभीर गुन्ह्यांबाबत त्यांनी वेळोवेळी चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी प्रशासनावर टीका करताना नेहमीच एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे—टीका ही व्यक्तींवर नसून व्यवस्थेतील त्रुटींवर आहे. समाजात कायद्याचे राज्य मजबूत व्हावे आणि सामान्य नागरिक सुरक्षित वाटावा, हीच त्यामागची भूमिका आहे. पोलीस ठाण्यांमधील पारदर्शकता वाढावी, नागरिक आणि पोलीस यांच्यात विश्वास निर्माण व्हावा, चौकशी प्रक्रियेमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर व्हावा आणि प्रत्येक नागरिकाच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण व्हावे, यासाठी त्यांनी व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसंदर्भात स्वतंत्र एसओपीची मागणी केली. या विषयावर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेनंतर राज्यभरात या मुद्द्याची व्यापक चर्चा झाली. अॅड. शंकर चव्हाण यांची आणखी एक महत्त्वाची ओळख म्हणजे निर्भीड भूमिका. कोणताही विषय असो—तो सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित असो किंवा विरोधी पक्षाशी—त्यांनी नेहमीच कायद्याच्या आणि संविधानाच्या चौकटीत राहून मत व्यक्त केले आहे. त्यांच्या मते, लोकशाहीमध्ये कोणतीही व्यक्ती, कोणताही पक्ष किंवा कोणतीही संस्था संविधानापेक्षा मोठी असू शकत नाही. सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नावर त्यांची भूमिका अत्यंत स्पष्ट आहे. अनुसूचित जातींमधील वंचित घटकांना न्याय मिळावा, शासनाच्या योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचाव्यात आणि संविधानाने दिलेल्या संधींचा लाभ सर्वांना मिळावा, यासाठी ते सातत्याने प्रयत्नशील आहेत. जनहित लोकशाही पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष म्हणून त्यांनी सामाजिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण उपवर्गीकरण, शासकीय महामंडळांवरील नियुक्त्या आणि वंचित समाजाच्या विकासाच्या प्रश्नांवर अनेक निवेदने आणि भूमिका मांडल्या आहेत.त्यांच्या मते, राजकारण म्हणजे केवळ सत्ता मिळविण्याचे साधन नसून समाज बदलण्याचे माध्यम आहे. म्हणूनच ते प्रत्येक विषयाकडे सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने पाहतात. शासनाला प्रश्न विचारणे म्हणजे शासनाचा विरोध नव्हे, तर लोकशाही अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न आहे, असे ते स्पष्टपणे सांगतात. युवकांमध्ये संविधान आणि कायद्याविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी त्यांनी अनेक उपक्रम राबवले आहेत. "हक्कांसोबत कर्तव्यांचीही जाणीव असली पाहिजे" हा त्यांचा संदेश युवकांमध्ये लोकप्रिय ठरत आहे. कायद्याचा योग्य वापर केल्यास समाजातील अनेक समस्या हिंसाचाराशिवाय सोडवता येऊ शकतात, असा त्यांचा विश्वास आहे. पत्रकार परिषद, लेखन, सामाजिक माध्यमे आणि न्यायालय या सर्व माध्यमांचा वापर करून त्यांनी एक वेगळी सार्वजनिक प्रतिमा निर्माण केली आहे. त्यांचा प्रत्येक प्रयत्न हा जनतेचा आवाज शासनापर्यंत पोहोचविण्याचा असतो. त्यामुळे अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, युवक, वकील आणि नागरिक त्यांच्याकडे आशेने पाहत आहेत. संघर्ष हा त्यांच्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग राहिला आहे. परंतु प्रत्येक संघर्षाने त्यांना अधिक मजबूत केले. आजही ते म्हणतात, "न्यायासाठी लढताना पराभव नसतो; कारण प्रत्येक संघर्ष समाजाला जागं करतो."आज अॅड. शंकर चव्हाण यांचा प्रवास अजून सुरू आहे. पुढील काळात न्याय, पारदर्शकता, संविधानिक मूल्ये आणि सामाजिक न्याय या चार स्तंभांवर आधारित सार्वजनिक जीवन घडविण्याचा त्यांचा संकल्प अधिक व्यापक होईल, अशी अपेक्षा त्यांच्या सहकाऱ्यांसह असंख्य नागरिक व्यक्त करत आहेत. इतिहास नेहमीच संघर्ष करणाऱ्यांना लक्षात ठेवतो. कारण परिस्थितीशी तडजोड करणारे अनेक असतात; पण परिस्थिती बदलण्यासाठी उभे राहणारे फार कमी असतात. अॅड. शंकर चव्हाण हे अशाच संघर्षातून घडलेल्या नव्या पिढीतील नेतृत्वाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांचा प्रवास हा केवळ एका वकिलाचा नाही, तर न्याय, संविधान आणि समाजहितासाठी आयुष्य समर्पित करणाऱ्या एका ध्येयवेड्या व्यक्तिमत्त्वाचा आहे. संघर्ष अजून संपलेला नाही... पण संघर्षातूनच इतिहास घडतो.
**********
0 Comments