पुण्यातील वाढती गुन्हेगारी, FIR नोंदणी अडचणी या विषयांवर उद्या ॲड. शंकर चव्हाण यांची पत्रकार परिषद

पुणे  | प्रतिनिधी:

महाराष्ट्रातील पोलीस ठाण्यांमध्ये FIR नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी, तक्रारी नोंदवून घेण्यात होणारा विलंब, नागरिकांचे घटनात्मक व कायदेशीर अधिकार, पोलीस प्रशासनातील पारदर्शकतेची गरज तसेच पुणे शहरातील वाढती गुन्हेगारी या महत्त्वाच्या विषयांवर उद्या (दि. १६ जून २०२६) पुण्यात पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता ॲड. शंकर चव्हाण या पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका मांडणार आहेत.

दुपारी १.३० वाजता होणाऱ्या या पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्रातील नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी करण्यात आलेल्या विविध मागण्या, पोलीस प्रशासनासमोरील आव्हाने आणि पुढील काळात राबविण्यात येणाऱ्या जनजागृती व पाठपुरावा मोहिमेबाबत माहिती दिली जाणार आहे. राज्यातील अनेक नागरिकांना पोलीस ठाण्यांमध्ये तक्रार नोंदविताना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. काही प्रकरणांमध्ये FIR दाखल करण्यासाठी वारंवार पोलीस ठाण्याच्या फेऱ्या माराव्या लागतात, तर काही ठिकाणी प्रक्रियेबाबत पुरेशी माहिती मिळत नसल्याची भावना नागरिक व्यक्त करतात. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांचे अधिकार आणि पोलीस यंत्रणेतील उत्तरदायित्व या विषयांवर चर्चा घडवून आणण्याचा प्रयत्न या पत्रकार परिषदेतून केला जाणार आहे.

विशेष म्हणजे, ॲड. शंकर चव्हाण यांनी नुकतीच महाराष्ट्र राज्याचे पोलीस महासंचालक मा. श्री. सदानंद दाते यांची मुंबई येथे भेट घेतली होती. या भेटीदरम्यान त्यांनी दोन महत्त्वपूर्ण निवेदने सादर करून राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये FIR नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्याची मागणी केली. तसेच तक्रारदारांच्या अधिकारांचे संरक्षण, पोलीस ठाण्यांमधील कार्यपद्धतीत सुधारणा, नागरिकांना कायदेशीर माहिती उपलब्ध करून देणे आणि पुण्यातील वाढत्या गुन्हेगारीवर प्रभावी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.

पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्रातील अनेक पोलीस ठाण्यांमध्ये FIR नोंदवून घेण्यास होणारा विलंब, तक्रारदार आणि फिर्यादींना भेडसावणाऱ्या समस्या, नागरिकांचे घटनात्मक आणि कायदेशीर अधिकार, पोलीस ठाण्यांमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारीची गरज, सार्वजनिक ठिकाणी तसेच पोलीस ठाण्यांमध्ये व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसंदर्भातील नागरिकांचे अधिकार, तसेच पुण्यातील वाढती गुन्हेगारी यांसारख्या विषयांवर सविस्तर भूमिका मांडली जाणार आहे.

पुणे शहरात गेल्या काही वर्षांत महिला सुरक्षेचे प्रश्न, गॅंगवॉर, अमली पदार्थांचे वाढते जाळे, सायबर गुन्हे आणि कायदा-सुव्यवस्थेशी संबंधित विविध घटना चर्चेत राहिल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. शहरातील कायदा-सुव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना आवश्यक आहेत, याबाबतही या पत्रकार परिषदेत चर्चा होणार आहे. तसेच पोलीस महासंचालकांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनांनंतर पुढे कोणती भूमिका घेतली जाणार आहे, याची माहितीही दिली जाणार आहे.

ॲड. शंकर चव्हाण यांनी सांगितले की, "ही पत्रकार परिषद कोणत्याही व्यक्ती, अधिकारी किंवा संस्थेविरोधात नसून नागरिकांच्या हक्कांबाबत जनजागृती करण्यासाठी आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकाला न्याय मिळणे, FIR तत्काळ नोंद होणे आणि कायद्याचे राज्य अधिक प्रभावीपणे कार्य करणे आवश्यक आहे. नागरिक, पोलीस प्रशासन आणि शासन यांच्यात अधिक समन्वय निर्माण होणे ही काळाची गरज आहे."

ते पुढे म्हणाले की, नागरिकांना त्यांच्या कायदेशीर अधिकारांची माहिती असणे तितकेच महत्त्वाचे आहे जितके प्रशासनाने आपल्या जबाबदाऱ्या प्रभावीपणे पार पाडणे महत्त्वाचे आहे. पोलीस यंत्रणेवरील विश्वास अधिक दृढ व्हावा आणि नागरिकांना न्याय मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ व्हावी, यासाठी सकारात्मक संवाद आणि रचनात्मक सुधारणा आवश्यक आहेत.

महाराष्ट्रातील नागरिकांचे अधिकार, पोलीस प्रशासनातील सुधारणा आणि पुण्यातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नांवर ही पत्रकार परिषद महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे मानले जात आहे. विविध वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या, डिजिटल मीडिया प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि कायदा क्षेत्रातील मान्यवर या पत्रकार परिषदेला उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्याशी संबंधित असलेल्या या विषयांवर व्यापक चर्चा घडवून आणण्याच्या दृष्टीने या पत्रकार परिषदेचे महत्त्व अधोरेखित केले जात आहे.

*****