"ओ देवाभाऊ, धाडींचा गाजावाजा नको; गुटखा बनवणाऱ्या कंपन्या बंद करून दाखवा!" – ॲड. शंकर चव्हाण

 

मुंबई | प्रतिनिधी

राज्यात अवैध गुटखा व्यवसायाविरोधात सुरू असलेल्या कारवायांचा गाजावाजा होत असताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता तथा जनहित लोकशाही पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष ॲड. शंकर चव्हाण यांनी राज्य सरकारवर आणि विशेषतः गुटखा निर्मितीच्या मूळ साखळीवर कारवाई न केल्याबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वरून प्रतिक्रिया देताना त्यांनी, "ओ देवाभाऊ, धाडींचा गाजावाजा नको; गुटखा बनवणाऱ्या कंपन्या बंद करून दाखवा!" असे म्हणत सरकारच्या धोरणावर थेट निशाणा साधला.

ॲड. चव्हाण म्हणाले की, महाराष्ट्रात अनेक वर्षांपासून गुटखाबंदी लागू आहे. मात्र आजही राज्यातील शहरांपासून खेड्यापाड्यांपर्यंत, शाळा-महाविद्यालयांच्या परिसरापासून सार्वजनिक ठिकाणांपर्यंत गुटखा सहज उपलब्ध होत असल्याचे वास्तव कोणीही नाकारू शकत नाही. जर बंदी असूनही गुटखा इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बाजारात उपलब्ध असेल, तर याचा अर्थ केवळ विक्रेत्यांवर कारवाई करून प्रश्न सुटणार नाही.

ते म्हणाले की, दरवेळी काही पोती जप्त झाली, काही वाहनांवर छापे पडले किंवा काही विक्रेते अटक झाले की सरकारकडून "गुटखा माफियांवर निर्णायक कारवाई" अशा घोषणा केल्या जातात. परंतु जनतेला आता प्रश्न पडू लागला आहे की, गुटखा तयार करणाऱ्या कंपन्यांपर्यंत प्रशासन का पोहोचत नाही? उत्पादन सुरू राहणार आणि बाजारात माल येत राहणार, तर धाडींचा नेमका काय उपयोग?

ॲड. चव्हाण यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, राज्यातील युवकांचे आरोग्य उद्ध्वस्त करणाऱ्या या व्यवसायामागे मोठी आर्थिक साखळी कार्यरत आहे. काही किरकोळ विक्रेते किंवा वाहतूकदार पकडून संपूर्ण यंत्रणा मोडीत निघत नाही. गुटखा उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या, त्यांचे आर्थिक जाळे, वितरण व्यवस्था आणि त्यांना मिळणारे संरक्षण यावर कठोर कारवाई झाल्याशिवाय महाराष्ट्र खऱ्या अर्थाने गुटखामुक्त होणार नाही.

त्यांनी सरकारला सवाल केला की, "जर प्रशासन इतके सक्षम आहे की हजारो किलो गुटखा जप्त करू शकते, तर हा गुटखा नेमका तयार कुठे होतो, कोण तयार करतो आणि कोणाच्या आशीर्वादाने राज्यात पोहोचतो, याचा शोध घेऊन त्या कंपन्यांवर कायमस्वरूपी बंदी का आणली जात नाही?"

ॲड. चव्हाण यांनी असेही म्हटले की, गुटखा हा केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा विषय नाही तर सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित गंभीर प्रश्न आहे. कर्करोगासारख्या प्राणघातक आजारांमुळे हजारो कुटुंबे उद्ध्वस्त होत आहेत. अनेक युवक व्यसनाधीन होत असून त्यांचे भविष्य धोक्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने केवळ धाडी आणि जप्तीच्या आकडेवारीवर समाधान मानू नये.

ते पुढे म्हणाले की, "जनतेला जाहिराती, पोस्टर्स आणि श्रेयवाद नको आहे. महाराष्ट्राला परिणामकारक कारवाई हवी आहे. जर खरोखरच गुटखा माफियांना संपवायचे असेल, तर त्यांच्या व्यवसायाच्या मुळावर घाव घालावा लागेल. गुटखा बनवणाऱ्या कंपन्यांवर टाळे ठोकल्याशिवाय आणि त्यांची मालमत्ता जप्त केल्याशिवाय ही लढाई अपूर्ण राहील."

राज्यातील नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या या उद्योगाविरोधात विशेष मोहीम राबवावी, गुटखा उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांची चौकशी करावी, त्यांचे आर्थिक व्यवहार तपासावेत आणि दोषींवर कठोर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

"धाडींच्या बातम्या आणि फोटो प्रसिद्ध करून महाराष्ट्र गुटखामुक्त होणार नाही. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि मूळ स्रोतावर प्रहार करण्याची तयारी लागते. सरकारने आता प्रत्यक्ष कृती करून दाखवावी," असे आवाहन ॲड. शंकर चव्हाण यांनी केले.

त्यांच्या या विधानामुळे राज्यातील गुटखा बंदी, तिची अंमलबजावणी आणि सरकारच्या कारवाईच्या प्रभावीपणाबाबत नव्याने चर्चा सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.