सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वरून प्रतिक्रिया देताना ॲड. चव्हाण म्हणाले की, “राज्यात सामान्य नागरिकांच्या वाहनांचे PUC, परवाना, विमा किंवा इतर कागदपत्रांमध्ये किरकोळ त्रुटी आढळल्या तरी तात्काळ दंडात्मक कारवाई केली जाते. मात्र जर सत्ताधाऱ्यांच्या वाहनाबाबतच नियमांचे उल्लंघन होत असेल, तर प्रशासन गप्प का बसते?”
ते पुढे म्हणाले की, “कायद्यापुढे सर्व समान असतात, हे संविधानाचे मूलभूत तत्व आहे. मग सामान्य नागरिकांसाठी एक नियम आणि सत्ताधाऱ्यांसाठी दुसरा नियम का?” त्यांनी परिवहन विभागाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले.
ॲड. चव्हाण यांनी म्हटले की, “सामान्य माणूस हजारो रुपयांचा दंड भरतो, वाहन जप्त होते, कोर्टात फेऱ्या माराव्या लागतात. पण सत्ताधारी व्यक्तींवर कारवाई करण्याची वेळ आली की प्रशासन मौन बाळगते. हीच का कायद्याची समानता?”
ते पुढे म्हणाले की, “देशात आणि राज्यात कायद्याचा आदर टिकवायचा असेल, तर नियम सर्वांसाठी सारखे असले पाहिजेत. मुख्यमंत्री असो, मंत्री असो किंवा सामान्य नागरिक – नियमांचे पालन प्रत्येकाने केले पाहिजे.” त्यांनी संबंधित प्रकरणाची वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याची मागणी केली.
ॲड. चव्हाण यांनी प्रशासनावर टीका करत म्हटले की, “आज सामान्य नागरिकांच्या मनात असा प्रश्न निर्माण झाला आहे की, कायदे हे फक्त जनतेला त्रास देण्यासाठी आहेत का? कारण सत्तेत असलेल्या लोकांवर कारवाई होताना क्वचितच दिसते.” त्यांनी परिवहन विभागाने या प्रकरणात पारदर्शक भूमिका घ्यावी, असे म्हटले.
ते पुढे म्हणाले की, “जर एखाद्या सामान्य नागरिकाच्या वाहनाचे PUC संपले असेल, तर त्याला तात्काळ दंड केला जातो. मग या प्रकरणातही समान निकष लागू झाले पाहिजेत. अन्यथा लोकांचा कायद्यावरील विश्वास उडेल.”
ॲड. चव्हाण यांनी पुढे सांगितले की, “लोकशाहीमध्ये सत्ताधारी हे जनतेसमोर आदर्श असतात. त्यांनीच नियम मोडले किंवा नियमांकडे दुर्लक्ष केले, तर सामान्य नागरिकांना काय संदेश जातो?” त्यांनी सार्वजनिक पदावरील व्यक्तींनी अधिक जबाबदारीने वागण्याची गरज व्यक्त केली.
ते म्हणाले की, “आज राज्यात बेरोजगारी, महागाई, गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचार यांसारखे गंभीर प्रश्न आहेत. त्यातच जर कायद्याची अंमलबजावणी निवडक पद्धतीने होत असल्याची भावना निर्माण झाली, तर ती लोकशाहीसाठी धोकादायक बाब आहे.”
एकंदरीत, मुख्यमंत्री वापरत असलेल्या वाहनाच्या PUC संदर्भातील चर्चेमुळे सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया उमटत असून, ॲड. शंकर चव्हाण यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे “कायद्यापुढे सर्व समान आहेत का?” या प्रश्नावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
0 Comments