मुंबई | प्रतिनिधी :
बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंह याच्याविरोधात फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज (FWICE) यांनी नॉन-कोऑपरेशन डायरेक्टिव्ह जारी केल्याच्या वृत्तामुळे संपूर्ण चित्रपटसृष्टीत चर्चा रंगली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता तथा जनहित लोकशाही पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष ॲड. शंकर चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करत हा विषय केवळ एका अभिनेत्यापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण चित्रपट उद्योगातील कामगार, कलाकार आणि निर्माते यांच्यातील समन्वयाचा प्रश्न असल्याचे म्हटले आहे.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वरून आपली भूमिका मांडताना ॲड. चव्हाण म्हणाले की, “भारतीय चित्रपटसृष्टी ही केवळ कलाकारांवर चालत नाही, तर हजारो तंत्रज्ञ, कामगार, लेखक, दिग्दर्शक, निर्माते आणि विविध क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या कष्टावर उभी आहे. त्यामुळे कोणताही वाद निर्माण झाल्यास तो संवादातून आणि न्याय्य पद्धतीने सोडवला गेला पाहिजे.”
रणवीर सिंह हा आजच्या पिढीतील सर्वाधिक लोकप्रिय आणि यशस्वी अभिनेत्यांपैकी एक मानला जातो. आपल्या वेगळ्या अभिनय शैलीमुळे आणि ऊर्जावान व्यक्तिमत्त्वामुळे त्याने बॉलिवूडमध्ये स्वतंत्र स्थान निर्माण केले आहे. अशा कलाकाराविरोधात संघटनेकडून नॉन-कोऑपरेशन डायरेक्टिव्ह जारी होणे ही गंभीर बाब असून त्यामागील वस्तुस्थिती पारदर्शकपणे जनतेसमोर यायला हवी, असे ॲड. चव्हाण यांनी नमूद केले.
ते पुढे म्हणाले, “कोणत्याही कलाकाराला दोषी ठरवण्यापूर्वी त्याची बाजू ऐकली जाणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर उद्योगातील नियमांचे पालन करणे ही प्रत्येक कलाकार आणि निर्मात्याची जबाबदारी आहे. न्याय हा एकतर्फी नसून सर्व पक्षांना समान संधी देणारा असला पाहिजे.”
ॲड. चव्हाण यांनी यावेळी भारतीय चित्रपटसृष्टीतील कामगारांच्या प्रश्नांकडेही लक्ष वेधले. “चित्रपट आणि मालिकांच्या निर्मितीत हजारो कामगार दिवस-रात्र मेहनत घेतात. त्यांचे हक्क, मानधन आणि रोजगार सुरक्षित राहणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे संघटनांची भूमिका देखील जबाबदार आणि संतुलित असणे आवश्यक आहे,” असे ते म्हणाले.
त्यांनी पुढे सांगितले की, आज भारतीय चित्रपटसृष्टी जागतिक स्तरावर पोहोचत असताना अंतर्गत वाद आणि संघर्षांमुळे उद्योगाची प्रतिमा खराब होऊ नये. कलाकार, निर्माते आणि संघटना यांनी एकत्र बसून सकारात्मक मार्ग काढणे ही काळाची गरज आहे.
“आज महाराष्ट्रात आणि देशात हजारो होतकरू कलाकार चित्रपटसृष्टीत संधीच्या प्रतीक्षेत आहेत. अशा वेळी मोठ्या कलाकारांशी संबंधित वादांमुळे उद्योगात नकारात्मक संदेश जाणे योग्य नाही. चित्रपटसृष्टी ही रोजगार निर्माण करणारी मोठी व्यवस्था आहे. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेताना त्याचे व्यापक परिणाम लक्षात घेणे आवश्यक आहे,” असे ॲड. चव्हाण यांनी म्हटले.
याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी लवकरच स्थापन होणाऱ्या ‘जनहित सिने असोसिएशन’ चा उल्लेख करत सांगितले की, कलाकार, तंत्रज्ञ, निर्माते आणि कामगार यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी संवादाचे व्यासपीठ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
ॲड. शंकर चव्हाण यांनी शेवटी आवाहन केले की, “कलाकारांचा सन्मान, कामगारांचे हक्क आणि उद्योगाची प्रगती या तिन्ही गोष्टी समान महत्त्वाच्या आहेत. रणवीर सिंह प्रकरणातही सर्व संबंधित पक्षांनी संवाद आणि समन्वयाचा मार्ग स्वीकारून सकारात्मक तोडगा काढावा. संघर्ष नव्हे तर सहकार्य हेच भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आवश्यक आहे.”
एकंदरीत, रणवीर सिंह यांच्यावरील कारवाईच्या चर्चेमुळे चित्रपटसृष्टीतील नियम, संघटनांची भूमिका आणि कलाकारांचे अधिकार या विषयांवर पुन्हा एकदा व्यापक चर्चा सुरू झाली असून, या प्रकरणाकडे संपूर्ण मनोरंजन क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
0 Comments