मुंबई | प्रतिनिधी :
महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांपासून रस्ते अपघातांच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ होत असून, या गंभीर परिस्थितीबाबत उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता तथा जनहित लोकशाही पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष ॲड. शंकर चव्हाण यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. सामाजिक माध्यमांद्वारे प्रसिद्ध केलेल्या आपल्या निवेदनात त्यांनी राज्य सरकारला तातडीने ठोस आणि प्रभावी उपाययोजना राबविण्याचे आवाहन केले आहे.
ॲड. चव्हाण यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “राज्यातील अपघातांचे वाढते प्रमाण ही केवळ आकडेवारी नाही, तर दररोज असंख्य कुटुंबांच्या आयुष्यावर कोसळणारी दुःखद घटना आहे. अनेक तरुण, कुटुंबप्रमुख आणि निष्पाप नागरिक अपघातांमध्ये जीव गमावत आहेत. ही परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक असून याकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही.”
त्यांनी पुढे नमूद केले की, राज्यातील महामार्ग, ग्रामीण रस्ते तसेच शहरी भागांमध्येही वाहतूक व्यवस्थेतील त्रुटी स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. खराब रस्ते, अपुरी प्रकाशयोजना, वाहतूक नियमांचे पालन न होणे, तसेच वाहनचालकांची बेफिकीर वृत्ती ही अपघातांची प्रमुख कारणे आहेत. अनेक ठिकाणी रस्त्यांची दुरवस्था इतकी गंभीर आहे की, तेथे प्रवास करणेही धोकादायक ठरत आहे.
ॲड. चव्हाण यांनी प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. “वारंवार अपघात घडूनही संबंधित यंत्रणा जागी होत नाही. केवळ अपघातानंतर तपास आणि औपचारिकता पूर्ण करून विषय संपवला जातो. प्रत्यक्षात अपघात टाळण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना पूर्वीच राबविल्या गेल्या पाहिजेत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन काही महत्त्वाच्या उपाययोजना तातडीने अमलात आणाव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. यामध्ये धोकादायक ठिकाणांची (Black Spots) ओळख करून तेथे तात्काळ सुधारणा करणे, रस्त्यांची गुणवत्ता उंचावणे, योग्य सिग्नल व्यवस्था आणि प्रकाशयोजना करणे, तसेच वाहतूक नियमांची कठोर अंमलबजावणी करणे यांचा समावेश आहे.
याशिवाय, त्यांनी वाहनचालकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यावरही भर दिला आहे. “अपघात टाळण्यासाठी केवळ सरकारच नव्हे, तर प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. वाहतूक नियमांचे पालन करणे, वेगावर नियंत्रण ठेवणे आणि मद्यपान करून वाहन न चालवणे या गोष्टींचे काटेकोर पालन झाले पाहिजे,” असे त्यांनी नमूद केले.
ॲड. चव्हाण यांनी विशेषतः युवकांना उद्देशून सांगितले की, “वेग हा शौर्याचा नव्हे, तर संकटाचा मार्ग आहे. जीवन अमूल्य आहे, त्यामुळे सुरक्षिततेला प्राधान्य देणे अत्यावश्यक आहे.” त्यांनी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये रस्ता सुरक्षा अभियान राबविण्याचीही मागणी केली.
तसेच, अपघातग्रस्तांना तात्काळ वैद्यकीय मदत मिळावी यासाठी आपत्कालीन सेवा अधिक सक्षम करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. “गोल्डन अवरमध्ये योग्य उपचार मिळाल्यास अनेक जीव वाचू शकतात. त्यामुळे रुग्णवाहिका सेवा, ट्रॉमा केअर सेंटर्स आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा अधिक प्रभावी करणे आवश्यक आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या पार्श्वभूमीवर, ॲड. शंकर चव्हाण यांनी राज्य सरकारला इशारा देत म्हटले की, “जर या गंभीर समस्येकडे तातडीने लक्ष दिले नाही, तर जनतेच्या जीविताचे नुकसान रोखणे कठीण होईल. सरकारने जबाबदारीने आणि तत्परतेने काम करून नागरिकांचा विश्वास टिकवावा.”
शेवटी त्यांनी ठाम शब्दांत सांगितले की, “सुरक्षित महाराष्ट्र हेच आपले ध्येय असले पाहिजे. प्रत्येक नागरिक सुरक्षितपणे घरी पोहोचेल, अशी व्यवस्था निर्माण करणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. या प्रश्नावर मी सातत्याने आवाज उठवत राहीन.”
राज्यात वाढत असलेल्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर ॲड. शंकर चव्हाण यांनी मांडलेले हे मुद्दे आणि मागण्या महत्त्वपूर्ण ठरत असून, आता राज्य सरकार यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
0 Comments