कर्जमाफीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची फसवणूक; २०२९ मध्ये जनता उत्तर देईल – ॲड. शंकर चव्हाण


मुंबई | प्रतिनिधी :

राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जमाफीच्या आश्वासनांवरून युती सरकारवर तीव्र टीका करत मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता ॲड. शंकर चव्हाण यांनी सरकारवर शब्दभंगाचा आरोप केला आहे. “कर्जमाफीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्यात आली असून २०२९ च्या निवडणुकीत महाराष्ट्राची जनता या विश्वासघाताला निश्चित उत्तर देईल,” असे त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे. सोशल मीडियावर केलेल्या आपल्या प्रतिक्रियेतून त्यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या स्थितीकडे लक्ष वेधत सरकारच्या धोरणांवर कठोर शब्दांत टीका केली.


ॲड. शंकर चव्हाण यांनी म्हटले की, निवडणुकीपूर्वी राज्यातील शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. अनेक शेतकऱ्यांनी त्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या होत्या. मात्र प्रत्यक्षात जाहीर झालेल्या कर्जमाफी योजनेत फक्त दोन लाख रुपयांपर्यंतची मर्यादा ठेवण्यात आली आणि त्यामुळे मोठ्या संख्येने शेतकरी या योजनेच्या कक्षेबाहेर राहिले. “शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर असलेले कर्जाचे ओझे इतके मोठे आहे की दोन लाखांची मर्यादा म्हणजे त्यांच्या जखमेवर पाण्याचे शिंतोडे मारण्यासारखीच आहे,” अशी तीव्र टीका त्यांनी केली.


ते पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्रातील शेतकरी गेल्या अनेक वर्षांपासून संकटांचा सामना करत आहेत. कधी अवकाळी पाऊस, कधी दुष्काळ, तर कधी पिकांना योग्य भाव न मिळणे अशा अनेक अडचणींमुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होत चालले आहेत. उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत असताना बाजारभाव मात्र स्थिर राहत नाहीत. खत, बियाणे, कीटकनाशके आणि इतर शेतीसंबंधी साहित्याच्या किंमती वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे बिघडले आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने मोठा आणि ठोस निर्णय घेणे अपेक्षित होते, असे ॲड. चव्हाण यांनी नमूद केले.


त्यांच्या मते, कर्जमाफी हा केवळ आर्थिक मुद्दा नाही, तर शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाशी जोडलेला प्रश्न आहे. “शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता आहे. त्याच्या श्रमावर संपूर्ण देश उभा आहे. परंतु आज त्यालाच जगण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे,” असे त्यांनी सांगितले. शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेला असताना सरकारने त्यांना दिलासा देण्याऐवजी मर्यादित कर्जमाफी जाहीर करून जबाबदारी झटकली, असा आरोप त्यांनी केला.


ॲड. शंकर चव्हाण यांनी पुढे सांगितले की, राज्यातील अनेक शेतकरी अजूनही बँकांच्या आणि सावकारांच्या कर्जाच्या चक्रात अडकलेले आहेत. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांना कर्ज फेडण्यासाठी जमीन विकावी लागते, तर काही ठिकाणी आत्महत्यांसारखे टोकाचे निर्णय घेतले जातात. “ही परिस्थिती अत्यंत वेदनादायक आहे. सरकारने या प्रश्नाकडे संवेदनशीलतेने पाहणे आवश्यक होते,” असे त्यांनी म्हटले.


सरकारच्या आश्वासनांबाबत बोलताना ते म्हणाले, “जस ठरलं तस झालं नाही. महाराष्ट्राच्या जनतेला आणि शेतकऱ्यांना दिलेला शब्द पाळला गेला नाही. ही केवळ राजकीय चूक नाही, तर जनतेच्या विश्वासाचा विश्वासघात आहे.” निवडणुकांपूर्वी मोठमोठ्या घोषणा करून सत्तेत आल्यानंतर त्या पूर्ण न करणे ही जनतेशी केलेली फसवणूक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.


ॲड. चव्हाण यांनी सरकारला आवाहन करताना सांगितले की, शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी व्यापक आणि दीर्घकालीन धोरणे आखणे आवश्यक आहे. फक्त कर्जमाफी जाहीर करून समस्या संपत नाही. शेतीमालाला हमीभाव, बाजारपेठेतील स्थैर्य, सिंचन व्यवस्था, शेतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा यावरही सरकारने लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. “जर शेतकऱ्यांना योग्य दर आणि स्थिर उत्पन्न मिळाले, तर कर्जमाफीची गरजच पडणार नाही,” असे त्यांनी नमूद केले.


सोशल मीडियावर त्यांनी केलेल्या विधानात २०२९ च्या निवडणुकीबाबतही स्पष्ट इशारा दिला आहे. “महाराष्ट्रातील जनता सर्व काही पाहत आहे. शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने पूर्ण झाली नाहीत, हे जनतेच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे २०२९ च्या निवडणुकीत जनता नक्कीच या प्रश्नावर आपला निर्णय देईल,” असे त्यांनी म्हटले.


ते पुढे म्हणाले की, लोकशाही व्यवस्थेत जनतेचा विश्वास हा सर्वात मोठा आधार असतो. जर सरकारने दिलेला शब्द पाळला नाही, तर त्या सरकारवरील विश्वास कमी होतो. “खोट्या आश्वासनांवर राजकारण करून सत्ता मिळवणे शक्य असले, तरी दीर्घकाळ जनतेचा विश्वास टिकवणे अशक्य असते,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.


अखेरीस ॲड. शंकर चव्हाण यांनी राज्य सरकारला पुन्हा एकदा आवाहन केले की, शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे. सरसकट कर्जमाफीसह शेतीसंबंधी व्यापक सुधारणा करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. अन्यथा वाढता असंतोष आणि नाराजी भविष्यात राजकीय पातळीवर मोठा परिणाम घडवू शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.


“शेतकरी वाचला तरच देश वाचेल. सरकारने हे लक्षात ठेवले पाहिजे,” असे सांगत त्यांनी शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कासाठी आवाज उठवत राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला.


Post a Comment

0 Comments