गृहविभागाच्या कृपाशीर्वादाने ४८,२७८ मुली बेपत्ता; तरीही गृहमंत्री निवांत-ॲड. शंकर चव्हाण यांचा संताप

मुंबई | प्रतिनिधी :

महाराष्ट्रातील महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, गेल्या काही वर्षांत तब्बल ४८,२७८ अल्पवयीन मुली व महिला बेपत्ता झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता ॲड. शंकर चव्हाण यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत राज्याच्या गृहविभागाच्या कारभारावर संताप व्यक्त केला आहे. ॲड. शंकर चव्हाण यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, “गृहविभागाच्या कृपाशीर्वादाने राज्यात हजारो मुली बेपत्ता होत आहेत, तरीही गृहमंत्री निवांत आहेत, ही अत्यंत गंभीर आणि धक्कादायक बाब आहे.” त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, ही केवळ आकडेवारी नसून हजारो कुटुंबांच्या वेदना, असुरक्षितता आणि प्रशासनाच्या अपयशाचे जिवंत उदाहरण आहे. विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील अनेक प्रमुख शहरांमध्ये बेपत्ता होण्याच्या घटनांचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून आले आहे. विशेषतः मुंबई, नवी मुंबई, रायगड, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर या भागांमध्ये ही समस्या अधिक गंभीर आहे. त्यामुळे महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अधिक तीव्र बनला आहे. ॲड. चव्हाण यांनी पुढे नमूद केले की, राज्यात महिलांच्या सुरक्षेसाठी अनेक योजना आणि उपाययोजना राबविल्या जात असल्याचा दावा सरकारकडून केला जातो. मात्र प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळीच असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. “जर हजारो मुलींचा ठावठिकाणा लागत नसेल, तर ही केवळ प्रशासनाची चूक नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेचे अपयश आहे,” असे त्यांनी ठामपणे म्हटले. त्यांनी या प्रकरणात तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली असून, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच बेपत्ता झालेल्या मुली आणि महिलांचा शोध घेण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवावा आणि पोलिस यंत्रणा अधिक सक्षम करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या घटनेमुळे राज्यातील पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, आपल्या मुलींच्या सुरक्षेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे. समाजातील विविध स्तरांतूनही या प्रश्नावर ठोस पावले उचलण्याची मागणी होत आहे. ॲड. शंकर चव्हाण यांच्या या तीव्र भूमिकेमुळे महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. आता राज्य सरकार आणि गृहविभाग या गंभीर प्रश्नावर काय भूमिका घेतात आणि कोणती ठोस उपाययोजना करतात, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

*****