“शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा; अन्यथा मंत्रालयावर आक्रोश मोर्चा” – ॲड. शंकर चव्हाण यांचा इशारा

मुंबई | प्रतिनिधी :

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेली दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी ही अपुरी आणि दिशाभूल करणारी असल्याचा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता ॲड. शंकर चव्हाण यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. शेतकऱ्यांचा संपूर्ण सातबारा कोरा करून सरसकट कर्जमाफी करण्यात यावी, अन्यथा मंत्रालयावर शेतकऱ्यांचा आक्रोश मोर्चा काढण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

ॲड. शंकर चव्हाण यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटले आहे की, अधिवेशनादरम्यान महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीची घोषणा केली. मात्र निवडणुकीपूर्वी संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करून सरसकट कर्जमाफी करण्याचे स्पष्ट आश्वासन देण्यात आले होते. त्या आश्वासनाच्या पार्श्वभूमीवर सध्याची घोषणा ही अपुरी असून ती शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांची पूर्तता करणारी नाही, असे त्यांनी नमूद केले.

त्यांच्या मते, महाराष्ट्रातील अनेक शेतकरी आजही कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले आहेत. नैसर्गिक आपत्ती, पिकांचे नुकसान, बाजारभावातील चढउतार आणि वाढत्या उत्पादनखर्चामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत कठीण झाली आहे. अशा परिस्थितीत केवळ दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर करून सरकारने शेतकऱ्यांच्या मूलभूत समस्येकडे दुर्लक्ष केले असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

ॲड. शंकर चव्हाण यांनी पुढे म्हटले की, शेतकऱ्यांना दिलेले आश्वासन पाळणे ही सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे. निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या शब्दाचा मान राखून संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करून सरसकट कर्जमाफी जाहीर केली पाहिजे. अन्यथा शेतकरी वर्गामध्ये तीव्र नाराजी निर्माण होईल आणि सरकारविरोधात जनआंदोलन उभे राहू शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.

त्यांनी स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी आणि त्यांच्या न्यायासाठी ते शेवटपर्यंत लढा देणार आहेत. जोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्न पूर्णपणे सोडवला जात नाही, तोपर्यंत ते शांत बसणार नाहीत. शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी आवश्यक असेल तर राज्यभरातील शेतकऱ्यांना एकत्र करून मुंबईतील मंत्रालयावर आक्रोश मोर्चा काढण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्यातील अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि शेतकरी संघटनांनीही कर्जमाफीच्या प्रश्नावर सरकारने अधिक ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. शेती हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाला तरच राज्याचा विकास शक्य होईल, असे मत विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.

दरम्यान, ॲड. शंकर चव्हाण यांच्या या भूमिकेमुळे शेतकरी प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याची मागणी आणि संभाव्य आंदोलनाच्या इशाऱ्यामुळे आगामी काळात राज्यातील राजकीय वातावरण अधिक तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.