नाशिकमध्ये उघडकीस आलेल्या अशोक खरात प्रकरणाने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला असून, महिलांवरील अत्याचार, ब्लॅकमेलिंग आणि अंधश्रद्धेच्या नावाखाली सुरू असलेल्या शोषणाने राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. स्वतःला ज्योतिषी आणि “कॅप्टन” म्हणवणाऱ्या अशोक खरातवर महिलांवर लैंगिक अत्याचार, आर्थिक फसवणूक आणि मानसिक छळाचे गंभीर आरोप आहेत. या प्रकरणात समोर आलेले पुरावे आणि पीडित महिलांच्या तक्रारींमुळे राज्यात संतापाची लाट उसळली आहे.या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता ॲड. शंकर चव्हाण यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वरून सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. “महाराष्ट्राचे मंत्रीच जर भोंदू बाबांच्या नादाला लागले असतील, तर अशा सरकारकडून विकासाची अपेक्षा करणे म्हणजे जनतेची थट्टा आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी सरकारवर टीका केली आहे.
चव्हाण यांनी पुढे संताप व्यक्त करत म्हटले की, “महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना, सत्ताधारी जर अशा भोंदू प्रवृत्तींना थेट किंवा अप्रत्यक्ष पाठबळ देत असतील, तर हा केवळ प्रशासनाचा अपयश नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेचा लाजिरवाणा पराभव आहे.” त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापले असून जनतेमध्येही संताप वाढत आहे.
अशोक खरात प्रकरणात केवळ गुन्हेगारी कृत्येच नव्हे, तर काही राजकीय संबंध असल्याच्या चर्चेमुळे प्रकरण अधिकच संवेदनशील बनले आहे. “जर सत्तेच्या जवळ असलेल्या व्यक्तींना अशा भोंदू लोकांचा आधार वाटत असेल, तर सामान्य नागरिकांनी न्याय कुणाकडे मागायचा?” असा सवालही ॲड. चव्हाण यांनी उपस्थित केला.
या प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्यात आले असले तरी, केवळ तपासापुरते मर्यादित राहून चालणार नाही, तर अंधश्रद्धा आणि भोंदूगिरीच्या जाळ्यावर संपूर्णपणे घाव घालणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “अशा प्रवृत्तींना पाठीशी घालणाऱ्यांवरही तितकीच कठोर कारवाई झाली पाहिजे,” अशी मागणी त्यांनी केली.
ॲड. शंकर चव्हाण यांनी सरकारला थेट इशारा देत म्हटले की, “जनतेचा संयम संपत चालला आहे. महिलांच्या सुरक्षेबाबत अपयशी ठरलेले आणि अंधश्रद्धेला खतपाणी घालणारे सत्ताधारी २०२९ च्या निवडणुकीत जनतेच्या न्यायासनासमोर उभे राहतील. तेव्हा जनता याचा हिशोब नक्की करेल.”
या प्रकरणामुळे महाराष्ट्रात महिला सुरक्षा, अंधश्रद्धा निर्मूलन आणि सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी या मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते आणि कायदेतज्ज्ञांनीही या प्रकरणात सखोल चौकशी आणि कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
एकीकडे महिलांवरील वाढते अत्याचार आणि दुसरीकडे सत्ताधाऱ्यांची कथित भूमिका — या दुहेरी संकटामुळे राज्यातील जनतेचा विश्वास डळमळीत होत असल्याचे चित्र आहे. “महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात जर भोंदूगिरीला आणि अशा प्रवृत्तींना मोकळे रान मिळत असेल, तर ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे,” असे मतही व्यक्त केले जात आहे.ॲड. शंकर चव्हाण यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे हे प्रकरण केवळ गुन्हेगारी तपासापुरते मर्यादित न राहता, मोठ्या राजकीय आणि सामाजिक वादळाचे रूप धारण करत आहे. आगामी काळात या प्रकरणाचे पडसाद अधिक तीव्र होण्याची शक्यता असून, राज्य सरकारसमोर विश्वास पुनर्स्थापित करण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.
*****
0 Comments