मुंबई : महाराष्ट्रातल्या जनतेवर निसर्ग आपत्तीचे प्रचंड संकट कोसळलेलं असताना राजकीय पक्ष दसरा मेळावे आणि सत्तेच्या राजकारणात गुंतलेले दिसतात. शेतकरी आणि सामान्य जनता पावसामुळे, पूरस्थितीमुळे आणि पिकांच्या नुकसानीमुळे हवालदिल झाली आहे. घरं उद्ध्वस्त झाली आहेत, शेतं पाण्याखाली गेली आहेत, हजारो कुटुंबं असहाय्य अवस्थेत आहेत. अशा काळात महाराष्ट्रातल्या प्रमुख राजकीय पक्षांनी दसरा मेळावे आयोजित करून सत्ता टिकवण्याचा आणि राजकीय भाषणांचा कार्यक्रम सुरू केलाय, ही गोष्ट जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळणारी आहे, असं तीव्र मत व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयातील अॅड. शंकर चव्हाण यांनी सरकारवर आणि विरोधकांवर निशाणा साधला आहे.
अॅड. शंकर चव्हाण म्हणाले की, महाराष्ट्र उध्वस्त होत असताना सत्ताधारी आणि विरोधक दोन्ही बाजूंनी ‘दसरा मेळावा’च्या शक्तीप्रदर्शनासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. या पैशातून किती शेतकऱ्यांना मदत होऊ शकली असती, किती पूरग्रस्त कुटुंबांना दिलासा मिळू शकला असता, हा प्रश्न प्रत्येक सामान्य नागरिक विचारत आहे. राज्यात हजारो हेक्टर शेती पाण्याखाली गेली आहे. शेतकऱ्यांचे पीक नष्ट झाले आहे. विमा कंपन्यांनीही वेळेवर मदत केली नाही. सरकारकडून मिळणारा मदतीचा ओघ मात्र कासवाच्या गतीने सुरू आहे. अशा परिस्थितीत जनता वेदना सहन करत असताना दसरा मेळावे घेऊन राजकीय शक्तीप्रदर्शन करणे म्हणजे अन्यायकारक आणि अमानवी कृत्य असल्याचे अॅड. शंकर चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
ते पुढे म्हणाले की, एकीकडे महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था डगमगत आहे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत, बेरोजगारीचं प्रमाण वाढतंय, आणि दुसरीकडे सरकार फक्त दिखावा आणि मेळावे करण्यात व्यस्त आहे. दसरा मेळावा हा परंपरेचा भाग असला तरी, तो सध्याच्या परिस्थितीत अत्यंत अनावश्यक आहे. कारण महाराष्ट्र सध्या सण-सोहळ्याच्या मूडमध्ये नाही, तर संकटातून बाहेर पडण्यासाठी झगडत आहे. या संकटाच्या काळात राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन शेतकरी, पूरग्रस्त आणि गरजू कुटुंबांच्या मदतीसाठी पाऊल उचलायला हवे होते. पण दुर्दैवाने मदतीपेक्षा सत्तेच्या राजकारणाला प्राधान्य दिलं जात आहे.
अॅड. शंकर चव्हाण यांनी सरकारला थेट प्रश्न विचारला की, दसरा मेळाव्यांवर लाखो-कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यापेक्षा तेवढीच रक्कम जर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट जमा केली असती तर कित्येक शेतकऱ्यांच्या घरांवर दिवाळीचा दिवा लावता आला असता. परंतु हे सरकार शेतकऱ्यांसाठी नव्हे तर फक्त आपली प्रतिमा आणि सत्ता टिकवण्यासाठी खर्च करत आहे. हीच खरी महाराष्ट्राच्या दुरवस्थेची शोकांतिका आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत सरकारकडून त्वरीत निर्णय घेऊन ‘ओला दुष्काळ’ घोषित करणे आवश्यक आहे, अशी मागणीही अॅड. शंकर चव्हाण यांनी केली. शेतकऱ्यांचे कर्ज त्वरित माफ करून, त्यांच्या खात्यावर थेट मदतीची रक्कम जमा केली पाहिजे. विमा कंपन्यांवर अंकुश ठेवून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हक्काची रक्कम देण्यासाठी सरकारने दबाव आणायला हवा. तसेच पूरग्रस्त भागात पुनर्वसनाची कामं तातडीने सुरू करायला हवीत.
“राजकीय पक्षांनी दसरा मेळाव्यांच्या घोषणांनी वातावरण तापवलं, पण महाराष्ट्राच्या खऱ्या वेदना त्यांच्या भाषणांमध्ये उमटल्या नाहीत. हा महाराष्ट्राचा सर्वात मोठा शोक आहे. लोकांना भाषणं नकोत, लोकांना मदत हवी आहे. जेव्हा महाराष्ट्र उध्वस्त होत आहे, तेव्हा दसरा मेळाव्याच्या शोभेची आणि शक्तीप्रदर्शनाची गरज नाही,” अशा शब्दांत अॅड. शंकर चव्हाण यांनी राज्य सरकारवर आणि राजकीय नेतृत्वावर रोखठोक टीका केली. त्यांच्या या विधानामुळे शेतकरी आणि जनतेच्या भावनांना शब्द मिळाले असून, सरकार आणि राजकीय पक्षांच्या भूमिका पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्हाखाली आल्या आहेत.
0 Comments