महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी झाल्यामुळे लाखो हेक्टरवरील उभ्या पिकांवर पाणी साचून मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या कष्टाच्या जोरावर पिके उभी केली होती; परंतु अचानक आलेल्या या पावसामुळे त्यांची आयुष्यभराची मेहनत वाया गेली आहे. कपाशी, सोयाबीन, ऊस, मका, भात, तूर या महत्त्वाच्या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या घरे पडली आहेत, तर जनावरांचाही जीव गेला आहे. शेतकरी आणि ग्रामीण जनतेवर कोसळलेले हे संकट अतिशय गंभीर आहे.
या पार्श्वभूमीवर अॅड. शंकर चव्हाण (अधिवक्ता, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई) यांनी राज्य सरकारला आवाहन केले आहे की, तात्काळ ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना सरसकट आर्थिक मदत द्यावी. त्यांनी स्पष्ट केले की, शेतकरी आज अतिशय बिकट परिस्थितीत आहेत. त्यांच्या हाती काहीही शिल्लक नाही. शेतीतील पिके वाहून गेल्यामुळे उत्पन्नाचा स्रोत कोलमडला आहे. घरांची पडझड झाल्यामुळे निवारा गमावला आहे. जनावरांचे नुकसान झाल्यामुळे दैनंदिन जीवनातील आधारच संपुष्टात आला आहे. अशा वेळी सरकारने वेळ न दवडता ठोस निर्णय घेणे अत्यावश्यक आहे.
शेतकऱ्यांच्या हाती मदत पोहोचवण्यासाठी सरकारने सरसकट योजना राबवावी आणि थेट बँक खात्यात आर्थिक सहाय्य द्यावे, अशी त्यांची मागणी आहे. पंचनाम्याच्या नावाखाली होणारी वेळकाढूपणा आणि कागदी घोडे नाचवण्याची पद्धत थांबवावी, कारण त्यामध्ये शेतकऱ्यांचा मौल्यवान वेळ वाया जातो. संकटाच्या या काळात शेतकऱ्यांना त्वरित दिलासा मिळणे ही काळाची गरज आहे.
अॅड. चव्हाण यांनी यावेळी पीक विमा कंपन्यांवरही गंभीर आरोप केले. त्यांनी सांगितले की, शेतकरी प्रीमियम वेळेवर भरतात, मात्र नुकसानभरपाई देताना विमा कंपन्या टाळाटाळ करतात. शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या अशा कंपन्यांवर सरकारने कठोर कारवाई करावी. विमा कंपन्यांना जाब विचारून तातडीने नुकसानभरपाई मिळवून द्यावी. अन्यथा शेतकऱ्यांचा विम्यावरील विश्वासच उरेल नाही.
शेतकरी हा देशाचा कणा आहे, तो जगला तरच देश जगेल, असे म्हणत अॅड. चव्हाण यांनी राज्य सरकारची नैतिक जबाबदारी अधोरेखित केली. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, "आज शेतकऱ्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले आहे. त्यांना सावरणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. पीक विमा, आर्थिक मदत, घरांची दुरुस्ती, जनावरांसाठी सहाय्य – या सर्व गोष्टी तातडीने करण्यात याव्यात."
अतिवृष्टीमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांच्या भावना व्यक्त करताना ते म्हणाले की, "शेतकरी संकटात असताना सरकारने त्यांची पाठराखण करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांतून वाहणारे अश्रू पुसणे हीच खरी लोकसेवा आहे."
महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गावर ओढवलेल्या या संकटाची तीव्रता लक्षात घेता अॅड. शंकर चव्हाण यांनी पुन्हा एकदा ठामपणे सांगितले की, सरकारने तातडीने ओला दुष्काळ जाहीर करावा आणि सरसकट आर्थिक मदत द्यावी. विमा कंपन्यांवर दबाव आणून शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची नुकसानभरपाई तातडीने मिळवून द्यावी. हीच लाखो शेतकऱ्यांच्या मनातील खरी भावना आहे आणि शासनाने या भावनांचा आदर करून योग्य ती कार्यवाही करणे अत्यावश्यक आहे.
0 Comments