परळी : तालुक्यातील एका पाच वर्षांच्या निरागस चिमुरडीवर अज्ञाताकडून झालेला अमानुष अत्याचार हा प्रकार ऐकून समाज सुन्न झाला आहे. या घटनेने केवळ परळीच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. इतक्या लहान वयाच्या बालिकेवर अशी अमानुष क्रूरता घडणे हे केवळ संतापजनकच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या कायदा व सुव्यवस्थेवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे.
या पार्श्वभूमीवर बॉम्बे हायकोर्टाचे वकील अॅड. शंकर चव्हाण यांनी कठोर शब्दांत सरकारवर हल्लाबोल करत गृहमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा अशी ट्विट करत मागणी केली आहे.
अॅड. शंकर चव्हाण म्हणाले की, “एका पाच वर्षांच्या चिमुरडीवर अत्याचार होतो आणि राज्यातील गृहमंत्री फक्त आश्वासनांची भाषा बोलत राहतात, हे महाराष्ट्रातील जनतेला अमान्य आहे. पोलिस यंत्रणा गुन्हे रोखण्यात अपयशी ठरत असताना, रोज बलात्कार, अत्याचार, गुन्हेगारी वाढत असताना गृहमंत्र्यांनी आपल्या पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार उरलेला नाही. जर त्यांच्यात नैतिकता असेल तर त्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा.”
ते पुढे म्हणाले की, “मुलींच्या सुरक्षेबाबत सरकारकडून ठोस उपाययोजना होत नाहीत. अनेक प्रकरणांत आरोपी सर्रास फिरत असतात, तर काही ठिकाणी पोलिसांच्या तपासात उघड उघड दुर्लक्ष दिसून येते. हे प्रशासनाचे आणि गृहमंत्र्यांचे स्पष्ट अपयश आहे. ज्या महाराष्ट्रात ‘बेटी बचाओ’चे नारे दिले जातात, तिथे एका चिमुरडीवर अत्याचार होतो आणि सरकार मौन बाळगते, हे किती लज्जास्पद आहे.”
या घटनेनंतर स्थानिक पातळीवरही लोकांत तीव्र संताप उसळला आहे. नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून निषेध केला असून, अशा गुन्ह्यांवर तात्काळ व कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी होत आहे. तरीदेखील गृहमंत्र्यांकडून केवळ निव्वळ प्रतिक्रिया आणि आश्वासने दिली जात असल्याचे अॅड. शंकर चव्हाण यांनी निदर्शनास आणले.
अॅड. शंकर चव्हाण म्हणाले की, “आज महाराष्ट्रात महिलांवर आणि बालिकांवर होणारे अत्याचार सातत्याने वाढत आहेत. दररोज कुठेतरी एखादी मुलगी छेडछाडीची, बलात्काराची किंवा अमानुष वागणुकीची बळी ठरत आहे. गुन्हेगारांना कायद्याची भीती राहिलेली नाही. अशा वेळी गृहमंत्री पदावर बसून केवळ भाषणे देण्यापेक्षा त्यांनी जबाबदारी स्वीकारून पदाचा राजीनामा द्यावा. अन्यथा महाराष्ट्रातील जनतेला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल.”
ते पुढे म्हणाले की, “पोलिस यंत्रणेला राजकीय दबावातून मुक्त करून त्यांना स्वतंत्रपणे काम करू दिले पाहिजे. मुलींच्या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र पथके, कडक कायदा, वेगवान न्यायालयीन प्रक्रिया आणि समाजात धाक निर्माण करणारी शिक्षा देणे आवश्यक आहे. अन्यथा असे गुन्हे रोखता येणार नाहीत. गृहमंत्र्यांकडून या दिशेने ठोस कृती दिसून न आल्यानेच महाराष्ट्र आज असुरक्षिततेच्या गर्तेत ढकलला गेला आहे.”
या घटनेत पीडित बालिकेच्या कुटुंबीयांना तात्काळ सर्वतोपरी मदत मिळावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. तसेच, अशा प्रकरणांना फास्ट ट्रॅक कोर्टात वेगवान न्याय देऊन दोषींना कठोर शिक्षा सुनावण्याची मागणी त्यांनी केली.
अखेर अॅड. शंकर चव्हाण यांनी ठाम शब्दांत म्हटले की – “परळीतल्या या बालिकेवरील अत्याचाराची जबाबदारी ही राज्यातील गृहमंत्र्यांची आहे. जनतेचा विश्वास त्यांनी गमावला आहे. त्यामुळे गृहमंत्र्यांनी तात्काळ राजीनामा देऊन जनतेची माफी मागावी. अन्यथा या विषयावर महाराष्ट्रभर तीव्र आंदोलन उभारले जाईल.”
0 Comments