शेतकऱ्यांना हक्कासाठी आत्मदहन करावं लागत असेल तर खुर्च्या खाली करा — अ‍ॅड. शंकर चव्हाण आक्रमक

» बीड  | २ जुलै २०२५:

परळी येथील तहसील कार्यालयासमोर एका हतबल शेतकऱ्याने अंगावर डिझेल ओतून आत्मदहनाचा प्रयत्न केल्याने संपूर्ण बीड जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. ही घटना केवळ आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न नसून, एक संपूर्ण व्यवस्थेच्या अपयशावर बोट ठेवणारी जळजळीत प्रतिक्रिया आहे. याप्रकरणी अ‍ॅड. शंकर चव्हाण यांनी प्रशासन, सरकार आणि खास करून महसूल विभागावर गंभीर आरोप करत आंदोलनात्मक भूमिका घेतली आहे.

"शेतकऱ्यांना हक्कासाठी जीव द्यावा लागतो, हे सरकार आणि यंत्रणेचं अपयश आहे," असं सांगत अ‍ॅड. शंकर चव्हाण यांनी 'शेतकरी धडक मोर्चा' मंत्रालयावर नेण्याची घोषणा केली आहे. या घटनेमुळे सर्वसामान्य जनतेमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

परळी तहसील कार्यालयातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे अनेक शेतकरी हैराण झाले आहेत. महसूल विभाग न्याय देण्याऐवजी पीडितांना कार्यालयाबाहेर हाकलत आहे. सदर घटनेतही तहसीलदाराने शेतकऱ्याचं म्हणणं न ऐकता त्याला बाहेर काढल्याची माहिती मिळाली आहे.

लोकप्रतिनिधी मात्र या गंभीर प्रकरणात मौन बाळगून आहेत, ही बाब संतापजनक आहे. "शेतकऱ्याच्या आत्मदहनापर्यंतची वेळ येते आणि राजकीय नेते मात्र केवळ घोषणा करण्यात व्यस्त असतात," अशी टीका सोशल मीडियावरून होत आहे.

या घटनेनंतर सोशल मीडियावर शेतकरी आणि नागरिकांनी तीव्र शब्दांत प्रशासन आणि सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.

अनेक शेतकरी असे आहेत की त्यांच्या शेतात जाण्यासाठी रस्ताच नाही. शासनाच्या नियमांनुसार तहसीलदार, ग्रामसेवक, भूअभिलेख विभागाने जागेवर जाऊन रस्ता उपलब्ध करून द्यावा लागतो. पण "जर राजकीय हस्तक्षेप नसेल, तर अधिकाऱ्यांकडून दुर्लक्ष केलं जातं," असा अनुभव अनेक शेतकऱ्यांनी सोशल मीडियावर मांडला.

"शेतकरी पोरगं आता शिकतंय, कायदा समजतोय. तो आता भिकारी राहिलेला नाही की तहसील दारात उभा राहून अन्याय सहन करेल," असे शब्द अ‍ॅड. शंकर चव्हाण यांनी ठामपणे सांगितले.

त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं की, "शेतकरी जर ठरवलं, तर फक्त स्वतःपुरती शेती करेल आणि मग या व्यवस्थेचं काय होईल ते पाहा. हे सरकार आणि त्याची यंत्रणा फक्त शेतकऱ्याच्या श्रमावर चालते, हे विसरू नका."

या सर्व घटनेचा निषेध करत, अ‍ॅड. शंकर चव्हाण यांनी जाहीर केलं आहे की, लवकरच 'शेतकरी धडक मोर्चा' मुंबई मंत्रालयावर नेण्यात येणार आहे.

"आम्ही आता प्रश्न मागे घेणार नाही. जबाबदार अधिकाऱ्यांवर निलंबन आणि कारवाई झालीच पाहिजे, अन्यथा आंदोलन तीव्र होईल," असा इशारा त्यांनी दिला.

*****