» मुंबई | प्रतिनिधी
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी दिवसेंदिवस गंभीर होत चालल्या असताना सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी मात्र अर्धवट होत असल्याचं चित्र पुन्हा एकदा समोर येत आहे. महावितरणकडून सध्या शेतकऱ्यांना दिवसा तीन फेज वीजपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. परंतु या वीजपुरवठ्याचा दाब अत्यंत कमी असल्याने तो शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही उपयोगाचा ठरत नाही. बीड जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याने हा मुद्दा अॅड. शंकर चव्हाण यांच्या निदर्शनास आणून दिला, आणि त्यानंतर अॅड. चव्हाण यांनी हा विषय उचलून धरत राज्य सरकारकडे जोरदार मागणी केली आहे. अॅड. चव्हाण यांनी म्हटलं आहे की, सरकारचे दिवसा वीजपुरवठा सुरू करण्यामागे सकारात्मक हेतू असला तरी त्याचा खरा उपयोग होण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक सुधारणा करणे गरजेचे आहे. वीज मिळतेय पण ती इतक्या कमी दाबाने मिळते की, पाणी पंपही सुरू होत नाहीत. पिकं उन्हात करपायला लागतात, शेतकरी हवालदिल होतो आणि हे सगळं फक्त शासनाच्या अर्धवट अंमलबजावणीमुळे घडतं. दिवसा वीजपुरवठा देणे हा निर्णय स्वागतार्ह आहे, पण ती वीज योग्य दाबाने नसेल तर केवळ आकडेवारीतच तिची नोंद होते, प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्याला याचा काहीही उपयोग होत नाही. हा प्रश्न केवळ एका गावाचा किंवा एका शेतकऱ्याचा नाही. राज्यभरातून अशीच तक्रार शेतकऱ्यांकडून वारंवार ऐकू येते आहे. दिवसात वीज द्या किंवा रात्री, पण ती वीज वापरण्यायोग्य हवी. अन्यथा, हा वीजपुरवठा म्हणजे निव्वळ लोकांची दिशाभूल ठरेल. शासनाने अशा त्रुटी दूर करण्यासाठी यंत्रणेला स्पष्ट निर्देश द्यावेत आणि दिवसा दिली जाणारी वीज योग्य दाबानेच मिळेल याची हमी घ्यावी, अशी ठाम भूमिका अॅड. शंकर चव्हाण यांनी घेतली आहे. फक्त वीजपुरवठ्यापुरतीच अडचण नाही, तर 'एक शेतकरी – एक डीपी' योजनेसंदर्भातही अडचणींचा डोंगर उभा राहिला आहे. या योजने अंतर्गत मिळणाऱ्या डीपीसाठी कोटेशन प्रक्रिया सध्या बंद ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे नवीन सिंचन जोडणीसाठी शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासनांवर जगावं लागत आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी पंप सेट तयार ठेवले आहेत, सर्व कागदपत्रं जमा केली आहेत, पण केवळ कोटेशन बंद असल्याने त्यांचे सर्व नियोजन ठप्प झालं आहे. शेतीसाठी वेळेवर पाणी हवं असतं. तांत्रिक कारणं, धोरणांतील विसंगती आणि प्रक्रियेतील विलंब यामुळे पिकांवर संकटं येत आहेत. अॅड. शंकर चव्हाण यांनी सरकारला स्पष्ट शब्दांत सांगितलं आहे की, शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून न घेता घेतलेले निर्णय फसतात. जोपर्यंत अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत नाही, तोपर्यंत कोणतंही धोरण यशस्वी होऊ शकत नाही. ‘एक शेतकरी – एक डीपी’ योजनेचं कोटेशन तत्काळ सुरू करावं आणि वीजपुरवठा दिवसा दिला जात असेल, तर तो पूर्ण क्षमतेने, योग्य दाबाने मिळेल याची हमी सरकारने घ्यावी.हा विषय केवळ विधानसभेत मांडण्यासाठी नाही, तर शासनदरबारी ठोस उपाययोजना व्हावी, यासाठी अॅड. चव्हाण यांनी समाजमाध्यमांतूनही जनआंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. त्यांनी ट्विटर (X) वरुनही हाच मुद्दा मांडला आहे. शासनाने तातडीने हा प्रश्न गंभीरतेने घ्यावा, अन्यथा शेतकऱ्यांचा संयम सुटण्यास वेळ लागणार नाही. दिवसा वीज दिली म्हणून यशाचा बडेजाव न करता, ती वापरण्यायोग्य आहे का, हे पाहणं सरकारचं कर्तव्य आहे. अॅड. चव्हाण यांची मागणी म्हणजे विरोधासाठी विरोध नाही, तर ही जनतेच्या वास्तव परिस्थितीची एक साक्ष आहे. आज शेतकरी ढगाकडे नाही तर वीज कंपन्यांकडे आभाळभर अपेक्षा घेऊन पाहतोय. पण जेव्हा नियोजन अपुरं, तांत्रिक अडथळे व सरकारी अनास्था आड येते, तेव्हा तो हताश होतो. अॅड. चव्हाण यांच्या रूपाने त्याच्या व्यथेला आवाज मिळत आहे, आणि हीच वेळ आहे – सरकारने तो ऐकण्याची.
******
0 Comments