» मुंबई | प्रतिनिधी
देशातील वाहनधारकांसाठी विशेषतः खाजगी वाहनांसाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्रवास अधिक सुलभ, जलद आणि सस्ता करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने घेतलेला महत्त्वपूर्ण निर्णय संपूर्ण देशभरातून स्वागतार्ह ठरत आहे. याच अनुषंगाने अॅड. शंकर चव्हाण, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी ट्विटर (X) वरून प्रतिक्रिया देत केंद्र सरकारचे आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री मा. नितीन गडकरी यांचे विशेष कौतुक केले आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून महामार्गांवरील टोल शुल्क, टोल नाक्यांवरील गोंधळ, तांत्रिक अडथळे, वाहतुकीतील खोळंबा आणि प्रवाशांचा वेळ वाया जाणे या बाबतीत नागरिकांच्या तक्रारी वाढत होत्या. अनेक ठिकाणी 60 किमीच्या अंतरात असलेले टोल नाके आणि त्यावरून निर्माण होणारे वाद-विवाद, निषेध आणि लोकप्रतिनिधींचा दबाव यामुळे ही समस्या अधिकच गंभीर होत होती. अशा पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने जाहीर केलेली फास्ट टॅग आधारित वार्षिक पास योजना ही देशभरातील लाखो खासगी वाहनधारकांसाठी दिलासा देणारी ठरली आहे. या योजनेनुसार, 15 ऑगस्ट 2025 पासून देशातील सर्व खासगी कार, जीप आणि व्हॅन मालकांना वार्षिक फास्ट टॅग पास केवळ ₹3,000 मध्ये उपलब्ध होणार आहे. या योजनेचा लाभ एक वर्ष किंवा 200 ट्रिप्स पूर्ण होईपर्यंत, जे आधी पूर्ण होईल, तोपर्यंत मिळणार आहे. एकाचवेळी 3000 रुपये भरून वाहनधारक वर्षभर किंवा निश्चित प्रवाससंख्येपर्यंत कोणत्याही टोल नाक्यावर अतिरिक्त पैसे न भरता सहज प्रवास करू शकणार आहेत. या योजनेत व्यावसायिक वाहनांचा समावेश नाही. योजनेचे संपूर्ण व्यवस्थापन डिजिटल स्वरूपात फास्ट टॅग प्रणालीद्वारे होणार आहे. 'राजमार्ग यात्रा' या अॅपवरून किंवा NHAI व MoRTH च्या अधिकृत संकेतस्थळावरून नागरिक सहजपणे आपला वार्षिक पास सक्रिय करू शकतील. यामुळे पेपरलेस, कॅशलेस आणि झंझटमुक्त टोल व्यवस्थापन शक्य होणार आहे. प्रवासाच्या वेळी टोल नाक्यावर थांबण्याची गरज नसेल, ट्रिपची गणना थेट फास्ट टॅगवरून होईल आणि वाहनधारकांना प्रवास करतानाचा अनुभव अधिक चांगला, जलद आणि सुलभ होईल.
या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर अॅड. शंकर चव्हाण यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले, की “हा निर्णय केवळ आर्थिक सवलतीपुरता मर्यादित नाही, तर तो देशातील महामार्ग प्रवास संस्कृतीत आमूलाग्र बदल घडवणारा आहे. यामुळे सामान्य प्रवाशांचा वेळ, पैसा आणि संयम वाचणार असून टोल नाक्यांवरील वाद, तक्रारी आणि अपव्ययावर कायमचा तोडगा मिळणार आहे. केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय काळानुरूप, लोकाभिमुख आणि दूरदृष्टीपूर्ण आहे. खासगी वाहनधारकांच्या हितासाठी घेतलेल्या या निर्णयामुळे लाखो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.”त्यांनी पुढे नमूद केले, “मी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री मा. नितीन गडकरी यांचे मनःपूर्वक आभार मानतो. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय रस्ते व महामार्ग विकासात क्रांतिकारी बदल घडत आहेत. स्मार्ट आणि सुसज्ज महामार्ग, फास्ट टॅगसारखी डिजिटल प्रणाली, ई-टोलिंग, आणि आता ही वार्षिक पास योजना या सर्व गोष्टींमुळे भारताचा रस्ता वाहतूक व्यवस्थेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच बदलत आहे. ही योजना हे याचेच आणखी एक उत्तम उदाहरण आहे.”देशभरातील अनेक भागांतून दररोज राष्ट्रीय महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्यांना, विशेषतः शहरालगत राहणाऱ्यांना दरवेळी टोल भरण्याचा खर्च मोठा होत असे. त्यामुळे अशा नागरिकांसाठी वार्षिक पास ही योजना अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. वर्षभर टोलमुक्त प्रवास केवळ ₹3,000 मध्ये शक्य होत असल्याने या योजनेमुळे नागरिकांचा आर्थिक भार कमी होणार आहे. शिवाय, नित्यनेमाने टोल नाक्यावर होणारे वेळेचे नुकसान, वाहनाच्या इंधनाचा अपव्यय, वादविवाद यावरही मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळणार आहे.योजनेचा आणखी एक सकारात्मक परिणाम म्हणजे टोल नाक्यांवरील गर्दी कमी होऊन वाहतूक अधिक सुलभ आणि गतिमान होईल. पोलिस यंत्रणेला व प्रशासनाला यामुळे ट्रॅफिक मॅनेजमेंटमध्ये मदत मिळेल. डिजिटायझेशनच्या माध्यमातून सरकारला देखील टोल वसुलीबाबत पारदर्शकता आणि अचूकता राखता येईल. ही योजना डिजिटल इंडिया आणि स्मार्ट भारत अभियानाशी सुसंगत असून तिचा दीर्घकालीन फायदा नागरिकांना आणि शासनाला दोघांनाही होणार आहे.ही योजना फक्त खाजगी वाहनांसाठी असली तरी त्यामार्फत नागरिकांची केंद्र सरकारबद्दलची सकारात्मक भावना वृद्धिंगत होईल. यामुळे सरकार आणि नागरिक यांच्यातील विश्वास वृद्धिंगत होईल, कारण ही योजना थेट सामान्य माणसाच्या जीवनात बदल घडवणारी आहे. गडबड, तणाव आणि वेळेच्या अभावात जगणाऱ्या नागरिकांसाठी ही योजना म्हणजे एक प्रकारची डिजिटल क्रांतीच ठरणार आहे.
अॅड. शंकर चव्हाण यांनी शेवटी सांगितले की, “हा निर्णय म्हणजे विकासाच्या दृष्टीने घेतलेले दूरदृष्टीपूर्ण पाऊल आहे. फक्त शहरी नव्हे तर ग्रामीण भागांतील वाहनधारकांनाही याचा मोठा लाभ होईल. प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्यांसाठी हा निर्णय एक सन्मान आहे. अशा योजनांमुळे सामान्य माणसाचे सरकारवरचे प्रेम वाढते. मी पुन्हा एकदा नितीन गडकरी साहेबांचे आभार मानतो आणि अशाच नागरिकाभिमुख धोरणांची अपेक्षा करतो.”या निर्णयावर अॅड. शंकर चव्हाण यांनी केलेली प्रतिक्रिया समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात शेअर केली जात असून नागरिक, युवा वर्ग आणि वाहनधारकांकडून या निर्णयाचे स्वागत होत आहे. सरकारकडून लवकरच या योजनेचे तांत्रिक तपशील आणि नोंदणीसाठी लिंक प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. नागरिकांनी फास्ट टॅग असणे आवश्यक असून त्यावरच वार्षिक पास अॅक्टिवेट केला जाणार आहे. या निर्णयामुळे भारताच्या महामार्ग नेटवर्कमध्ये केवळ पायाभूत सुधारणा होत नाही, तर सामान्य माणसाच्या प्रवासातही क्रांती घडते आहे, हे निश्चित.
******
0 Comments