मुंबई - महाराष्ट्राच्या राजकारणात आज जे सुरू आहे, ते केवळ सत्ता मिळवण्यासाठी चाललेलं नाट्य नाही, तर लोकशाहीच्या मूल्यांवर आणि मतदाराच्या निर्णयावर झालेला थेट आघात आहे. जे उमेदवार लोकशाही मार्गाने निवडणुकीत पराभूत झाले, ज्यांना मतदारांनी स्पष्टपणे नाकारलं, अशा पराभूत खासदारांना विधानपरिषदेतून मंत्रिपद देणं ही लोकशाहीची थट्टा नाही तर तिचा अंत आहे. असे ॲड. शंकर चव्हाण यांनी ट्विट करत युती सरकारचा खरपूस समाचार घेतला आहे.
पुढे ॲड. शंकर चव्हाण म्हणाले की, या पराभूत उमेदवारांना मागच्या दरवाजातून विधानपरिषदेवर पाठवून मंत्रिपद देणं म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेचा अवमान आहे. लोकांनी मतदान करून स्पष्ट जनादेश दिला की अमूक व्यक्ती त्यांच्या भागासाठी, त्यांच्या प्रतिनिधीत्वासाठी योग्य नाही. पण सरकारने जनतेचा हा निर्णय पूर्णपणे धुडकावून लावत, ‘सत्ता आपल्या मर्जीने चालवतो’ असा संदेशच दिला. अशा प्रकारे मागील दाराने सत्तेत आणलेले नेते लोकशाहीची आत्मा गाडत आहेत.
लोकशाहीमध्ये ‘जनतेचा कौल अंतिम’ असतो. हा कौल नाकारण्याचा आणि अपमान करण्याचा जो प्रकार सध्या महाराष्ट्रात पाहायला मिळतो आहे, तो अत्यंत धोकादायक आहे. निवडणुकीत लोकांनी नाकारलेला उमेदवार जर केवळ पक्षश्रेष्ठींशी जवळीक, जातीय समीकरण किंवा अंतर्गत राजकीय दबावामुळे पुन्हा मंत्रिपदावर पोहोचत असेल, तर ही व्यवस्था जनतेच्या मताला गौण ठरवते असेही ॲड. शंकर चव्हाण म्हणाले.
पुढे ॲड. शंकर चव्हाण म्हणाले की, हेच नाही तर ज्यांच्या कार्यकर्त्यांवर निर्दोष नागरिकांच्या हत्येचे आरोप आहेत, ज्यांनी निवडणुकीदरम्यान किंवा अन्य राजकीय कारणांमुळे दहशत निर्माण केली, गुन्हे केले, त्यांच्यावर खटले सुरू आहेत, अशा नेत्यांना देखील सत्तेत स्थान मिळालं आहे. हे केवळ चिंताजनक नाही, तर समाजात चुकीचा संदेश देणारं आहे – की गुन्हे करूनही मंत्रीपद मिळवता येतं, आणि सत्तेचं संरक्षण असलं की न्याय किंवा कायदा दुर्लक्षित राहतो.
कायद्याचे राज्य असणाऱ्या देशात गुन्हेगारांना शिक्षा व्हायला हवी, त्यांच्यावर कडक कारवाई व्हायला हवी. पण इथे उलट चित्र दिसतं. मंत्री बनलेल्या अशा नेत्यांच्या फक्त चेहऱ्याला नाही, तर त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या हत्येच्या गुन्ह्यांनाही सरकार दुर्लक्षित करत आहे. हेच तर भीतीदायक वास्तव आहे की, गुन्हेगार मंत्री बनतात आणि प्रशासन गप्प बसतं.
या सर्व प्रकारांमध्ये सर्वात मोठं अपयश ठरतं ते म्हणजे युती सरकारचं मौन. ज्या जबाबदार पदावरून कायद्याचा आदर्श घालून द्यायला हवा, त्या मंत्र्यांनी यावर कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. ना टीका, ना निलंबन, ना खटल्याची गती – फक्त शांतता आणि सत्ता वाचवण्याची चाकोरीतली राजकीय खेळी. हा संपूर्ण प्रकार म्हणजे नैतिकतेचा बळी आहे आणि महाराष्ट्राच्या जनतेच्या भावना आणि स्वाभिमानाची थट्टा आहे असे ऍड शंकर चव्हाण दैनिक शिवजगारशी बोलताना म्हणाले.
मंत्रिपद टिकवण्यासाठी, राजकीय गठजोड जपण्यासाठी, अंतर्गत नाराजी शमवण्यासाठी जर गुन्हेगारांना वाचवलं जात असेल, तर ही लोकशाही नाही – ही केवळ सत्ता केंद्रित केलेली राजकीय व्यवस्था आहे. लोकांनी निवडणुकीत जे नाकारलं, त्याला विधानपरिषद, मंत्रिपद, खुर्ची आणि सत्तेची शक्ती देणं म्हणजे लोकशाहीची शुद्ध विटंबना आहे.
अशा प्रकारांनी समाजात चुकीचा संदेश जातो. एकीकडे हजारो तरुण शिक्षण घेऊन प्रामाणिक मार्गाने राजकारणात येण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तर दुसरीकडे गुन्हेगार, अपयशी, नाकारलेले उमेदवार शक्तीशाली बनत आहेत. हा विरोधाभास महाराष्ट्राच्या भविष्यासाठी गंभीर आहे.
आज ज्या गुन्हेगारांची नावं वाचून सामान्य नागरिक घाबरतो, त्यांना सत्ता सन्मान देतेय. ज्या कार्यकर्त्यांनी हिंसेचा मार्ग निवडला, दहशत पसरवली, गुन्हे केले, त्यांना संरक्षण दिलं जातंय. पोलिस यंत्रणा, न्यायव्यवस्था, आणि प्रशासकीय कणा सत्तेपुढे नतमस्तक झाल्यास, मग समाजात कायद्याचा दरारा कसा राहील?
हा सर्व प्रकार म्हणजे महाराष्ट्राच्या लोकशाही परंपरेला काळं फासणारा डाग आहे. महापुरुषांनी रचलेली ही लोकशाही व्यवस्था जर सत्ताधाऱ्यांच्या स्वार्थासाठी, पातळ राजकारणासाठी आणि व्यक्तिगत संबंधांमुळे कमकुवत केली जात असेल, तर ही लढाई केवळ विरोधकांची नाही, तर प्रत्येक नागरिकाची आहे.
शासनामध्ये असणाऱ्यांची जबाबदारी ही अधिक असते. मंत्रिपद म्हणजे समाजसेवेचं साधन आहे, गुन्हे झाकण्याचं संरक्षण नव्हे. पण सध्या मंत्रिपदाचा वापर केवळ आपल्यावरील आरोप झाकण्यासाठी, चौकशा थांबवण्यासाठी, आणि अधिकाधिक सत्ता गाजवण्यासाठी केला जातो आहे. ही प्रवृत्ती अत्यंत धोकादायक आहे.
महाराष्ट्रात आज राजकारणाच्या नावाखाली जे काही सुरू आहे, ते जनतेच्या आणि लोकशाहीच्या विरोधात आहे. सत्तेचा गैरवापर, नैतिकतेचा अभाव, आणि जनतेच्या निर्णयाला नाकारण्याची परंपरा जर असंच वाढत गेलं, तर लोकशाहीचं भवितव्य धोक्यात येईल.
या परिस्थितीत, महाराष्ट्रातील सुजाण नागरिकांनी, तरुणांनी, विचारवंतांनी आणि प्रामाणिक राजकारण्यांनी आवाज उठवण्याची गरज आहे. कारण आज जर आपण गप्प बसलो, तर उद्या आपल्यालाच या सत्तेच्या चुकीच्या परिणामांना सामोरं जावं लागेल.
आजची ही भयंकर अवस्था पाहता, महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा नैतिकतेच्या आधारे चालणाऱ्या राजकारणाची गरज आहे. सत्तेवर बसलेल्यांनी जर जबाबदारीने वागण्याचं विसरलं, तर लोकशाही पुन्हा जनतेच्याच हातून जागवली जाईल.
0 Comments