"महायुती सरकार आहे की पलटी सरकार?" – अ‍ॅड. शंकर चव्हाण यांचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर घणाघात

मुंबई | ३ मे २०२५:

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीतून हात झटकणाऱ्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विधानावर राज्यभरातून संताप व्यक्त होत आहे. "महायुती सरकार आहे की पलटी सरकार?" असा थेट सवाल करत अ‍ॅड. शंकर चव्हाण (अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय) यांनी सरकारच्या धोरणांवर जोरदार हल्ला चढवला आहे.

"आदरणीय दादा, शेतकऱ्यांशी अशी दगाबाजी बरोबर नाही. एक रुपयात मिळणारी पिक विमा योजना बंद केली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये दिले नाहीत. शेतीमालाला भाव नाही मिळत, पण शेतकऱ्यांच्या हिताच्या योजना तरी बंद करू नका." अशा संतप्त शब्दांत त्यांनी सरकारच्या अपयशावर प्रकाश टाकला आहे.

---

ट्वीटद्वारे जोरदार घणाघात:

"महायुती सरकार म्हणजे वचनभंगाची पलटी सरकार! शेतकरी, महिला आणि सामान्य जनतेच्या आशांवर पाणी फेरणारे निर्णय हे जनतेशी गद्दारीचे उदाहरण आहेत."

📢 — @meshankarchavan (X/Twitter)

---

कर्जमाफीतून माघार – विश्वासघात?

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, "शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचं आश्वासन मी दिलेलं नाही." हे विधान थेट शेतकऱ्यांच्या भावना दुखावणारे असून, निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या वचनांपासून माघार घेण्याचं प्रतीक आहे, असं अ‍ॅड. चव्हाण यांनी नमूद केलं. त्यांनी सांगितलं की, "ही भूमिका म्हणजे निवडणूक जिंकल्यावर जनतेच्या मागण्यांकडे पाठ फिरवणं आहे. हे राजकारणाला आणि लोकशाही मूल्यांना अपमानित करणारं आहे." अ‍ॅड. चव्हाण यांनी एक रुपयात सुरू असलेल्या पिक विमा योजनेवरूनही सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले, "सहज उपलब्ध होणारी आणि शेतकऱ्यांना मानसिक आधार देणारी योजना बंद करणे म्हणजे त्यांच्या संकटात भर टाकणे होय. हवामानातील बदल, नैसर्गिक आपत्ती आणि बाजारातील अस्थिरता यांचा फटका बसणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना गरजेची होती."

 

२१०० रुपयांचं आश्वासन फसवं ठरलं

महिला मतदारांना २१०० रुपये देण्याचे जे वचन निवडणुकीत देण्यात आले, ते पूर्ण न केल्याबद्दलही त्यांनी संताप व्यक्त केला. "महिलांना सन्मानाने जगण्यासाठी सरकारने दिलेले वचन पाळलं नाही. हे फक्त राजकीय लाभासाठी केलेलं नाट्य होतं का?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

---

राजकीय सडाचिकित्सा हवी

अ‍ॅड. चव्हाण पुढे म्हणाले,

"आज महाराष्ट्रात विकासाच्या नावावर लबाडीचं राजकारण सुरू आहे. आश्वासनं देऊन सत्तेवर येणं आणि मग ती पूर्ण न करणं म्हणजे लोकशाहीच्या आत्म्यावर आघात आहे."

शेतकरी आत्महत्या, बियाण्यांचे दर, बाजारभाव आणि शेतीसाठी पायाभूत सुविधा या सर्व गोष्टींकडे सरकारने दुर्लक्ष केलं असून, "फक्त जाहिरातींमध्ये विकास दाखवणं ही राजकीय पळवाट आहे", असं ते म्हणाले.

---

नव्या महाराष्ट्रासाठी नव्या राजकारणाची गरज

शेवटी, अ‍ॅड. शंकर चव्हाण यांनी स्पष्टपणे म्हटले की, "शेतकरी, महिला, युवक आणि गरिबांना केंद्रस्थानी ठेवून जे निर्णय घेतले जातात तेच महाराष्ट्राला पुढे नेतात. सध्या सत्तेत असलेली युती मात्र फक्त मतांसाठी वचनं देते आणि मग पलटी मारते."

"जनतेला विश्वास देणाऱ्या नव्या नेतृत्वाची गरज आहे. जे बोलतील ते कृतीत उतरवतील, अशाच लोकांनी आता पुढे यावं."