» मुंबई | प्रतिनिधी :
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सन्माननीय न्यायमूर्ती भूषण गवई हे महाराष्ट्राचे सुपुत्र. न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च स्थानावर पोहोचलेले हे पहिले मराठी व विशेषतः दलित समाजातून आलेले न्यायमूर्ती असल्याचा अभिमान संपूर्ण महाराष्ट्राला आहे. त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाने केवळ न्यायपालिकेचे नव्हे, तर संपूर्ण देशाच्या लोकशाही मूल्यांचे अधिष्ठान उंचावले आहे. अशा या थोर व्यक्तिमत्वाने जेव्हा महाराष्ट्रात प्रथमच अधिकृत दौरा केला, तेव्हा त्यांना ज्याप्रकारे प्रोटोकॉलचा अवमान करत मुंबई पोलीस आयुक्त, पोलीस महानिरीक्षक तसेच राज्याचे मुख्य सचिव अनुपस्थित राहिले, ही गोष्ट केवळ दुःखद नाही, तर ती महाराष्ट्राच्या अभिमानावर आघात करणारी आहे. असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता अॅड. शंकर चव्हाण यांनी ट्विट करत नाराजी व्यक्त केली आहे.
न्यायमूर्ती गवई यांनी स्वतः पत्रकार परिषदेमध्ये आपल्या भावना व्यक्त करताना सांगितले की, “मी लहानसहान गोष्टींना फारसं महत्त्व देत नाही, पण दुसरं कोणी असतं, तर कलम १४४ लावलं असतं.” हे विधान त्यांच्या संयमाचं आणि त्यांच्या पदाला साजेसं असलेल्या समजुतीचं प्रतीक आहे. पण त्याचबरोबर त्यांनी केलेली टीका ही राज्यातील प्रशासनाच्या निष्काळजी वृत्तीवर एक कठोर प्रहार आहे. एखाद्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीचा हा अवमान केवळ व्यक्तीगत पातळीवर मर्यादित राहत नाही, तर संपूर्ण न्यायपालिका आणि लोकशाही व्यवस्थेच्या सन्मानाशी निगडीत आहे.
लोकशाहीचे तीन महत्त्वाचे स्तंभ म्हणजे न्यायपालिका, विधिमंडळ आणि कार्यपालिका. या तिन्ही स्तंभांमध्ये परस्पर सन्मान आणि सहकार्य असणे गरजेचे आहे. कोणताही एक स्तंभ दुर्लक्षित किंवा अवमानित झाला तर संपूर्ण लोकशाहीची मुळं हादरू शकतात. न्यायमूर्ती भूषण गवई हे केवळ न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नाहीत, तर ते एक प्रतीक आहेत – समतेचं, संविधानाचं आणि सामाजिक न्यायाचं. त्यांच्या स्वागतासाठी राज्यातील कोणतीही यंत्रणा उपस्थित राहिली नाही, हा मुद्दा फार गंभीर आहे आणि यावरून राज्य प्रशासनाची उदासीनता स्पष्ट दिसते.
एकीकडे आपण म्हणतो की, ‘सर्वोच्च न्यायालय देशातील शेवटचा आशेचा किरण आहे’ आणि दुसरीकडे त्या न्यायालयातील न्यायमूर्तींचा एवढा अवमान केला जातो, तर सामान्य माणसाच्या न्यायाच्या अपेक्षा किती पूर्ण होतील, यावरच शंका उपस्थित होते. न्यायमूर्ती गवई हे स्वतः अत्यंत नम्र आणि शालीन व्यक्तिमत्व आहेत. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत आपली नाराजी व्यक्त करताना लोकशाहीचा सन्मान जपणं किती महत्त्वाचं आहे, हे अधोरेखित केलं.
महाराष्ट्र हे बाबासाहेब आंबेडकरांची कर्मभूमी. या भूमीतून न्यायाच्या सर्वोच्च पदावर पोहोचलेल्या व्यक्तीचा असा अवमान होणं, ही बाब केवळ लज्जास्पदच नाही, तर समस्त महाराष्ट्रासाठी जागं करणारी आहे. हा केवळ भूषण गवई यांचा नाही, तर आपल्या संविधानाचा आणि न्याय व्यवस्थेचा अवमान आहे. महाराष्ट्राने अनेक वेळा न्याय, समता आणि बंधुभावाच्या मूल्यांचा पुरस्कार केला आहे. पण आज या मूल्यांची पायमल्ली झाल्याचे हे उदाहरण दुर्दैवी आहे.
सन्माननीय न्यायमूर्ती गवई यांनी महाराष्ट्रात प्रथम आगमन करताना ज्या नम्रतेने आपली भावना मांडली, त्याचा आदर करणे हे प्रत्येक संवेदनशील नागरिकाचे कर्तव्य आहे. त्यांचं स्वागत करण्यासाठी राज्य शासनाकडून कोणतीही अधिकृत तयारी नव्हती, हे त्यांच्या मनाला लागणं स्वाभाविक आहे. न्यायमूर्तींचं स्थान हे राजकीय पदांपेक्षा वेगळं आणि उच्च आहे. ते पक्षनिष्ठ नसतात, तर संविधाननिष्ठ असतात. त्यामुळे अशा व्यक्तींना प्रोटोकॉलचा सन्मान मिळणे ही केवळ औपचारिकता नसून, ती देशातील लोकशाही मूल्यांची जपणूक आहे.
आज जर एखाद्या राजकीय नेत्याचा दौरा असता, तर शेकडो अधिकाऱ्यांची फौज, लालपाटी वाहनं, सुरक्षा व्यवस्था आणि स्वागताच्या गजरात सगळं काही घडलं असतं. पण न्यायमूर्ती गवई यांच्याप्रती हा अनादर का? कारण ते गदारोळ करत नाहीत, राजकीय भाषणं देत नाहीत, आणि केवळ आपलं काम प्रामाणिकपणे करत असतात? जर अशा व्यक्तीला आपण विसरलो, तर आपली सामाजिक आणि प्रशासकीय मूल्यव्यवस्था कोठे चालली आहे, याचा गंभीर विचार व्हायला हवा.
मी यामधून एक गोष्ट अधोरेखित करू इच्छितो – न्यायमूर्ती गवई यांच्यावरील हा अन्याय महाराष्ट्र सहन करणार नाही. प्रशासनातील दोषी व्यक्तींना जबाबदार धरून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई झाली पाहिजे. यामध्ये केवळ माफीनामा पुरेसा नाही, तर पुढील काळात अशा घटना पुन्हा होणार नाहीत, याची शाश्वती देणं महत्त्वाचं आहे. महाराष्ट्राची न्यायव्यवस्था, त्यातील अधिकारी, न्यायाधीश हे राज्याच्या आत्म्याचे प्रतीक आहेत. त्यांचा अवमान म्हणजे आपल्या सगळ्यांचाच अपमान आहे.
ते पुढे म्हणाले की, मी महाराष्ट्राचा सुपुत्र म्हणून आणि एक विधिज्ञ म्हणून राज्य सरकारकडे आणि प्रशासनाकडे मागणी करतो की, भविष्यात कोणत्याही न्यायिक अधिकाऱ्याच्या प्रोटोकॉलचा अवमान होणार नाही, याची स्पष्ट आणि ठोस हमी देण्यात यावी. न्यायमूर्ती गवई यांच्याविषयीची चूक मान्य करून त्यांचं पुन्हा एकदा औपचारिक स्वागत करण्यात यावं. त्यांच्या पदाचा आणि व्यक्तिमत्त्वाचा गौरव करणे हे आपल्या राज्याचं आणि प्रत्येक मराठी माणसाचं कर्तव्य आहे.
0 Comments