"महाराष्ट्रातील गुन्हेगारी थांबवायची असेल तर गृहमंत्री बदलाच!" - ॲड. शंकर चव्हाण यांचा संतप्त इशारा

महाराष्ट्रात दिवसेंदिवस वाढणारी गुन्हेगारी ही केवळ कायद्याची ढासळलेली अंमलबजावणी नाही, तर सत्तेच्या खुर्चीत बसलेल्या लोकांच्या दुर्लक्षाचं आणि अपयशाचं मूळ आहे, असा थेट आरोप आज  ॲड. शंकर चव्हाण (मुंबई उच्च न्यायालय) यांनी केला. त्यांनी आपल्या एका ट्विटर (X) पोस्टमधून राज्यातील गृहमंत्र्यांवर व पोलिस प्रशासनावर ताशेरे ओढत, "गुन्हेगारी थांबवायची असेल तर गृहमंत्री बदला" असा स्पष्ट इशारा दिला आहे.

ॲड. शंकर चव्हाण पुढे म्हणाले की, "गुन्हेगारांना रोखण्याची जबाबदारी जी यंत्रणा पार पाडते, तीच जर आज सत्ता धाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर चालू लागली, तर सामान्य माणसाचं संरक्षण कोण करणार? आज महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत महिला, वकिल, शेतकरी, व्यावसायिक यांच्या विरोधात खुलेआम गुन्हे होत आहेत. तरीही पोलीस कोणावरही ठोस कारवाई करत नाहीत. उलट बळी गेलेल्या व्यक्तीलाच धमक्या दिल्या जात आहेत."

"आज आयपीएस अधिकारी व वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचे हात बांधले गेले आहेत. कारण राजकारणी त्यांच्याकडून हवे तसे निर्णय घेत आहेत. पोलिसांचं काम स्वातंत्र्याने आणि निष्पक्षपणे गुन्ह्याची चौकशी करणं असतं, पण आज ते सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली काम करत आहेत. त्यामुळे आयपीएस अधिकाऱ्यांची अवस्था 'ताटाखालचं मांजर' झाल्यासारखी झाली आहे," अशी घणाघाती टीका ॲड. शंकर चव्हाण यांनी केली.

संपूर्ण राज्यात महिला सुरक्षेची स्थिती चिंताजनक बनली आहे. अलीकडेच बीड, अंबाजोगाई, बुलढाणा, ठाणे, पुणे, नागपूर यासारख्या ठिकाणी महिलांवर अत्याचार, छेडछाड, बलात्कार व खून यासारख्या घटना घडल्या आहेत. काही वकिल महिलांना मारहाण करण्यात आली. अशा घटनांमुळे राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था कोलमडल्याची प्रचिती येते.

"जर एखादी महिला वकिल असतानाही तिला सत्ताधाऱ्यांचे स्थानिक लोक धमकावत असतील आणि पोलीस तक्रार दाखल करायला तयार नसतील, तर सामान्य महिलांचं काय होणार?" असा सवाल ॲड. शंकर चव्हाण यांनी उपस्थित केला.

"लोकशाही व्यवस्थेत पोलीस प्रशासन स्वायत्त आणि संविधानाच्या अधीन असायला हवं. पण जेव्हा त्याचा वापर राजकीय विरोधकांना झुकवण्यासाठी, गुन्हेगारांना वाचवण्यासाठी किंवा सामान्यांच्या आवाजावर गप्प बसण्यासाठी होतो, तेव्हा ती लोकशाहीची गळचेपी ठरते," असं म्हणत ॲड. शंकर चव्हाण यांनी या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारची चांगलीच खरडपट्टी काढली.

"जर एकीकडे गुन्हेगार खुलेआम वावरत असतील, तर त्यासाठी थेट जबाबदार गृहमंत्री असतो. परंतु आज महाराष्ट्राचे गृहमंत्री काय करत आहेत? केवळ आणि केवळ राजकीय बैठकीत व्यस्त आहेत. पोलिसांना जबाबदारीची जाणीव करून देण्याऐवजी त्यांना दबावात ठेवून हवे तसे वागवले जात आहे. जर खरंच राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न मिटवायचा असेल, तर या अपयशी गृहमंत्र्यांची तात्काळ बदली करावी," अशी मागणी केली आहे.

"ही लढाई फक्त माझी नाही, तर राज्यातील प्रत्येक न्यायप्रिय नागरिकाची आहे. जर सरकार डोळे झाकून चाललं, तर आम्ही कायद्याच्या मार्गाने प्रश्न विचारू, आंदोलन करू आणि कोर्टाचा दरवाजा ठोठवू," असा निर्धार ॲड. शंकर चव्हाण यांनी शेवटी व्यक्त केला.