विदेशी राजकारण्यांनी भारताला शिकवू नये; डॉनल्ड ट्रम्पच्या विधानावर ॲड. शंकर चव्हाण यांची परखड प्रतिक्रिया

मुंबई | प्रतिनिधी :

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच दिलेल्या एका विधानात iPhone सारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतात उत्पादन केंद्रे उभारू नयेत, तर ते अमेरिका आणि अमेरिकन कामगारांसाठीच मर्यादित राहावे, असं सुचवून भारताच्या औद्योगिक क्षेत्रावर अप्रत्यक्ष आक्षेप घेतला. या विधानावर देशभरातून टीका होत असतानाच, आता ॲड. शंकर चव्हाण (मुंबई उच्च न्यायालय) यांनी यावर कठोर शब्दांत प्रतिक्रिया दिली आहे. "विदेशी राजकारण्यांनी भारताला शिकवण्याचा प्रयत्न करू नये. भारत आता मागे राहिलेला देश नाही. आम्ही केवळ वापरकर्ते नाही, तर उत्पादकही आहोत. कोणत्याही जागतिक शक्तीला आमचा औद्योगिक आणि आर्थिक विकास थांबवण्याचा अधिकार नाही," अशी परखड प्रतिक्रिया ॲड. शंकर चव्हाण यांनी दिली. डॉनल्ड ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान एका मुलाखतीत म्हटले होते की, "Apple आणि इतर कंपन्यांनी त्यांच्या प्रॉडक्ट्सचं उत्पादन भारतात न करता अमेरिकेतच करावं. यामुळे देशात रोजगार वाढेल आणि अमेरिका फर्स्ट धोरण राबवता येईल." हे विधान केवळ भारताच्या आर्थिक सहभागावरच नव्हे, तर ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘वोकल फॉर लोकल’ अशा धोरणांवरही अप्रत्यक्षपणे टीका करत असल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे.

ॲड. शंकर चव्हाण म्हणाले, "भारत जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे. आम्ही फक्त बाजार नाही, तर जगासाठी विश्वासार्ह उत्पादन केंद्रही आहोत. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या आज भारतात गुंतवणूक करत आहेत आणि हजारो युवकांना रोजगार उपलब्ध होत आहेत. हे रोखण्याचा कुठलाही प्रयत्न आम्ही सहन करणार नाही."

त्यांनी यावेळी ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानाचं समर्थन करत म्हटलं की, "भारत हा आता कुणाचं मागासलेलं उत्पादन केंद्र राहिलेला नाही. आमचं तंत्रज्ञान, आमचे अभियंते, आणि आमचं कामगारशक्ती जगात कुठेही स्पर्धा करू शकते." डॉनल्ड ट्रम्प यांचं हे विधान अमेरिकेतील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दिलं गेलं असलं, तरी त्याचा भारतविरोधी सूर स्पष्ट असल्याचं मत ॲड. शंकर चव्हाण यांनी व्यक्त केलं.

"ट्रम्प यांचं हे विधान त्यांच्या देशांतर्गत राजकारणासाठी असलं, तरी त्याचा अपमान भारताच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा आहे. ही केवळ व्यापाराशी संबंधित प्रतिक्रिया नाही, तर ही एक प्रकारची राजकीय अफवा आणि भारताच्या प्रतिमेला धक्का देण्याचा प्रयत्न आहे," असं ते म्हणाले. आजच्या जागतिक युगात, देश एकमेकांवर औद्योगिक आणि तांत्रिक दृष्टिकोनातून अवलंबून आहेत. अश्यावेळी ‘केवळ अमेरिकेतच उत्पादन करा’ असं म्हणणं हे जागतिकीकरणाच्या मूलभूत तत्वांचं उल्लंघन आहे, असंही ॲड. शंकर चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं. "भारत आणि अमेरिका दोघंही जागतिक अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख घटक आहेत. अशावेळी एकतर्फी आर्थिक राष्ट्रवाद पुढे रेटणं हे केवळ असंवेदनशीलच नव्हे, तर परस्पर संबंधांना धक्का देणारं आहे," असं त्यांनी सांगितलं.

ॲड. शंकर चव्हाण यांनी भारतीय तरुणाईवर पूर्ण विश्वास व्यक्त करत म्हटलं की, "आमच्या देशातील तरुणांना फक्त संधी लागतात. त्यांनी आजवर जगभरातील नामांकित कंपन्यांमध्ये आपली योग्यता सिद्ध केली आहे. हीच कामगार आणि बौद्धिक शक्ती आता भारतातच वापरण्याची गरज आहे – आणि ती वापरली जात आहे. त्यामुळे ट्रम्पसारख्या व्यक्तींनी भारताच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह लावण्याचा अधिकार नाही."

अंततः, ॲड. शंकर चव्हाण यांनी भारत सरकारलाही आवाहन केलं की, "सरकारने जागतिक पातळीवर आपली भूमिका अधिक ठामपणे मांडली पाहिजे. भारताला कोणीही बाजार म्हणून वापरू नये किंवा दबाव आणू नये. आपण केवळ स्वाभिमानाने जगणार नाही, तर जागतिक नेतृत्वासाठीही सक्षम आहोत." डॉनल्ड ट्रम्प यांचं विधान त्यांच्या राजकीय उद्दिष्टांसाठी असलं, तरी त्याचा भारताच्या स्वाभिमानावर आणि ‘मेक इन इंडिया’ धोरणावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ॲड. शंकर चव्हाण यांची प्रतिक्रिया ही केवळ व्यक्तिस्वातंत्र्य नाही, तर एका जबाबदार नागरिक आणि नेत्याच्या भूमिकेचं प्रतीक आहे – जी भारताच्या औद्योगिक स्वातंत्र्याची आणि जागतिक दर्जाच्या क्षमतेची साक्ष देते.