सर्वसामान्यांना दिलासा हवा
महागाईच्या आगीत जनता होरपळून निघत आहे मात्र यावर बोलायला ना प्रसारमाध्यमांना वेळ आहे ना लोकप्रतिनिधिंना. देशात पहिल्यांदाच पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव शंभराच्या पूढे गेले आहेत मात्र याची दखल कोण घेणार ? केवळ हेच नाही तर अन्नधान्य, भाजीपाला अशा सर्वच वस्तू सर्वसामांन्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्याने आम्ही खायचे काय? हा प्रश्न सर्वसामांन्यांना पडला आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक मात्र एकमेकांकडे बोट दाखवून महागाईचे हे पाप आमचे नाहीच असे भासवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत पण महागाई कमी करण्याचा प्रयत्न कोणीच करताना दिसत नाही. यापेक्षा प्रसारमाध्यमांना आणि लोकप्रतिनिधिंना आर्यन खानच्या प्रकरणात जास्त रस आहे. आपला विवेक हरवलेली जनता हा तमाशा मात्र उघड्या डोळ्याने बघत निमुटपणे महागाईची ही मार सहन करित आहे. घरगुती गॅसवरिल सबसिडी सरकारने गेल्या एक वर्षापासून बंद केली आहे. सामान्य नागरिकाला आता प्रती सिलेंडर ९५० रूपये खर्च करावे लागत आहेत. ग्रामिण भागात आता परत चुली पेटु लागल्या आहेत. खाद्यतेलाच्या भावात मागील काही दिवसात भरमसाठ वाढ झाली आहे. सीएनजी आणि इतर सर्व इंधनांचे दर वाढल्याने सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्थेने भाववाढीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. अनेक शहरांमध्ये टॅक्सी आणि रिक्शांच्या भाववाढीला अगोदरच मान्यता मिळाली आहे. देशातील जनतेला अच्छे दिनाचे स्वप्न दाखवून सत्तेत आलेले भाजप सरकार सोयीस्करपणे या महागाईकडे डोळेझाक करित आहे. सोबत सर्वसामांन्यांचा बुलंद आवाज म्हणवणा-या प्रसारमाध्यमांना सरकारचे याकडे लक्ष वेधण्यासाठी साधा वेळ सुद्धा असु नये यापेक्षा दुसरी शोकांतिका ती कोणती ? मागील २२ दिवसांपासून अभिनेता शाहरूख खानचा मुलगा आर्यन खान ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात तुरूंगात आहे. त्याला जामीन मिळेल की नाही यावर तासनतास मीडिया कव्हरेज सुरू आहे. केवळ सहा ग्राम चरस पकडल्यानंतर त्याबद्दल मोठ- मोठ्या बातम्या आल्या. ज्यावेळी वीस हजार कोटीचे ३००० किलोग्रॅम ड्रग्स पकडले गेले होते तेंव्हा ही प्रसारमाध्यमं काय करित होती ? ज्यारितीने यावर प्रसारमाध्यमांमध्ये चर्चा सुरू आहे यावरून तर असेच दिसून येत आहे की, वीस हजार कोटींपेक्षा शाहरूख खानची किंमत जास्त आहे. याउलट त्या सामान्य जनतेची किंमत कमी झाली आहे जी पूर्वी पेट्रोल ६५ रूपये झाल्यावर आंदोलनं करायची आता ती ११७ रूपये लिटर दराने आरामात पेट्रोल भरत आहे. यावर प्रसारमाध्यमात बोलण्याऐवजी केंद्र सरकारची प्रशंसा करणारे लेख छापून येत आहेत. सत्ताधारी पक्षातील एका मंत्र्याने तर आपल्या संशोधनातून पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कशे कमी आहेत हे समजावण्याचा प्रयत्न केला आहे. मला याबाबतीत केवळ प्रसारमाध्यमांना आणि लोकप्रतिनिधिंना दोष द्यायचा नाही. जनताही याबाबतीत तेवढीच जबाबदार आहे. जनतेनेच आपला विवेक हरवला आहे, तिने आपली संवेदनशिलता सोडली आहे. त्यामुळे आता एखादा मंत्री काहीही बोलु शकतो आणि प्रसारमाध्यमसुद्धा काहीही दाखवु शकतात. ३०० ग्राम चरस सापडल्याने गदारोळ सुरू आहे. सत्ताधारी हे महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचा हा डाव असल्याच म्हणत आहेत तर काही नेते आर्यनला जामिन मिळावा म्हणून प्रार्थना देखील करत आहेत. मीडिया आणि लोकप्रतिनिधिंना सर्वसामान्य जनतेपेक्षा आर्यन महत्वाचा नाही का ? मागील १९ सप्टेंबरला गुजरातच्या मुंद्रा पोर्टवर ३००० किलोग्राम ड्रग्ज पकडला गेला तेंव्हा काय झाल? या प्रकरणात एकूण ८ जणांना अटक झाली. २२ सप्टेंबरला या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवला गेला. या पोर्टची देखभाल करणा-या अदानी ग्रूपची काय चौकशी झाली ? गुजरातच्या एका न्यायालयाने याबाबतीत तपास यंत्रणेला विचारणा केली असता तपास यंत्रणेच्या संचालकांनी न्यायालयाला सांगितल की, अदानी ग्रुप याबाबतीत कायदेशीर सल्ला घेत आहे. म्हणजे ३००० किलो ड्रग्ज सापडल्यावर देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न येत नाही का ? केंद्र सरकार मात्र महागाई वाढलीच नाही असं सांगतय. ऑगस्ट महिन्याच्या तुलनेत सप्टेंबर महिन्यात घाऊक महागाईचा दर घटला आहे. ऑगस्टमध्ये हा दर ५.३ टक्के होता. आता तो ४.४५ टक्क्यांवर आला आहे. सरकारच्या ‘नॅशनल स्टॅटिस्टिक्स ऑफिस’नं ही टक्केवारी जारी केली एप्रिल २०२१ नंतरचा हा सर्वात कमी दर आहे, असंही सांगण्यात आलं आहे. शिवाय खाण्यापिण्याच्या वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत असाही सरकारचा दावा आहे. त्यामुळं खाद्य महागाई ३.११ टक्क्यांवरून ०.६८ टक्के एवढी घसरली आहे, असंही सरकारचं म्हणणं आहे. पोटाची खळगी कशी भरायची, करोनाच्या संकटात दरवाढीचा भडिमार कसा सहन करायचा या विवंचनेत सामान्य माणूस आहे. सरकार मात्र कागदावर कमी झालेल्या महागाईची ‘गाजरे’ खुशीत खात आहे. त्यात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं भारताची अर्थव्यवस्था या वर्षी ९.५ टक्के दरानं वाढणार, असं आणखी एक ‘गाजर’ दाखवलं आहे. सरकारी कागदावर आकड्यांची तलवारबाजी नेहमीच सुरू असते. पण सरकारी माहिती आणि प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती यात अनेकदा जमीन-अस्मानाचा फरक असतो. इंधन दरवाढीमुळं बाजारात सर्वच वस्तूंचे दर काही महिन्यांपासून चढेच आहेत. सामान्य माणसाचं त्यामुळं कंबरडं मोडलं आहे आणि सरकार महागाई घटल्याचं सांगतंय. असं असेल तर मग बाजारात जी दरवाढ आणि महागाई दिसते आहे ते काय आहे? सध्याच्या इंटरनेट मायाजालाच्या भाषेत हा महागाईचा वणवा ‘आभासी’ आहे आणि लोक, विरोधी पक्ष उगाच त्याचा बागुलबुवा उभा करीत आहेत असं केंद्रातील सरकारला म्हणायचं आहे का? गेल्या १४ वर्षापासून स्थिर असणारे काडीपेटीचे दर येत्या १ डिसेंबर पासुन वाढणार आहेत. यात दुपटीने वाढ होऊन सध्या १ रुपयाला मिळणारी माचिस पेटी २ रुपयांना मिळणार आहे. सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देनं हे सरकारचं काम असतं. सरकार मात्र याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. प्रसारमाध्यमांनी व विरोधी राजकीय पक्षांनी या वाढत्या महागाई विरुद्ध आवाज उठवुन सर्वसामान्य जनतेला दिलासा द्यायला हवा.
-सुरेश मंत्री.
("सुरेश मंत्री हे विज्ञान शाखेचे पदवीधर असुन व्यवसायाने शिक्षक आहेत.महाविद्यालयीन जीवनात विद्यार्थी चळवळीशी जोडले गेले. ते मागील २५ वर्षापासून पत्रकारितेत आहेत.त्यांचे अनेक लेख विविध स्थानिक आणि विभागिय वर्तमानपत्रातून तसेच मासिकांमधुन प्रसिद्ध झाले आहेत.)

0 Comments