बीडमध्ये जातीय तेढ निर्माण करणाऱ्यांना २०२९ मध्ये जनता उत्तर देईल – अ‍ॅड. शंकर चव्हाण आक्रमक

 

बीड | प्रतिनिधी

बीड जिल्ह्यात सामाजिक सलोखा आणि शांततेला बाधा आणणाऱ्या प्रवृत्तींविरोधात आता जनतेनेच जागरूक होण्याची वेळ आली असून, “जातीय तेढ निर्माण करून राजकारण करणाऱ्यांना २०२९ मध्ये बीडची जनता मतपेटीतून उत्तर देईल,” असा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता अ‍ॅड. शंकर चव्हाण यांनी दिला. समाजातील विविध घटकांना एकमेकांविरोधात उभे करून राजकीय स्वार्थ साधण्याची प्रवृत्ती लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे सांगत त्यांनी बीडच्या सामाजिक वातावरणाबाबत चिंता व्यक्त केली. बीड जिल्ह्याला सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय वारसा लाभला आहे. विविध जाती, धर्म, पंथ आणि समाजघटक अनेक वर्षांपासून एकमेकांच्या सुख-दुःखात सहभागी होत आले आहेत. अशा परिस्थितीत एखाद्या घटकाविरोधात दुसऱ्या घटकाला भडकावणे, अफवा पसरवणे, सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह वातावरण निर्माण करणे किंवा राजकीय फायद्यासाठी समाजातील मतभेदांना खतपाणी घालणे ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे अ‍ॅड. चव्हाण यांनी म्हटले.

“राजकारण करण्यासाठी जनतेचे प्रश्न कमी पडत असतील तर विकास, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, शेती, पाणी, रस्ते आणि उद्योग यावर बोला; पण समाजामध्ये भिंती उभ्या करून राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करू नका,” असा थेट संदेश त्यांनी दिला. त्यांच्या मते, सामान्य नागरिकांना जातीय संघर्ष नको आहे; त्यांना सुरक्षित वातावरण, रोजगाराच्या संधी, चांगले शिक्षण, दर्जेदार आरोग्य सुविधा आणि आपल्या मुलांसाठी उज्ज्वल भविष्य हवे आहे. त्यामुळे जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांपासून लक्ष विचलित करण्यासाठी भावनिक किंवा जातीय मुद्द्यांचा वापर करणे थांबले पाहिजे. बीडच्या जनतेने प्रत्येक राजकीय वक्तव्य, सोशल मीडिया पोस्ट आणि सार्वजनिक दाव्याचा विचारपूर्वक विचार करावा आणि कोणत्याही अफवेला बळी पडू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.

अ‍ॅड. चव्हाण यांनी पुढे म्हटले की, लोकशाहीमध्ये मतभेद असणे स्वाभाविक आहे; मात्र मतभेदांचे रूपांतर वैमनस्यात होणे ही लोकशाहीची हार आहे. निवडणुका येतात आणि जातात, सरकारे बदलतात, पक्षांची समीकरणे बदलतात; परंतु समाजातील नाती आणि नागरिकांमधील विश्वास टिकून राहणे अधिक महत्त्वाचे आहे. राजकीय नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी आपल्या भाषणांची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. एखाद्या समाजाबद्दल अवमानकारक वक्तव्य करून, दुसऱ्या समाजाविषयी संशय निर्माण करून किंवा लोकांच्या भावनांना भडकावून मिळवलेले राजकीय यश हे दीर्घकाळ टिकणारे नसते. बीडमध्ये तरुणांची मोठी संख्या आहे आणि या तरुणांना जातीय संघर्षात अडकविण्याऐवजी शिक्षण, रोजगार, उद्योग, कौशल्यविकास आणि स्पर्धा परीक्षांच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. “आजचा तरुण मोबाईलवरून जग पाहतो आहे. त्याला कोण कोणत्या जातीचा आहे यापेक्षा त्याला नोकरी कुठे मिळेल, व्यवसाय कसा उभा करायचा, शिक्षणासाठी चांगल्या सुविधा कुठे मिळतील आणि आपल्या कुटुंबाचे भविष्य कसे सुरक्षित करायचे, याची चिंता आहे. त्यामुळे राजकारणाने तरुणांच्या आकांक्षा समजून घेतल्या पाहिजेत,” असे अ‍ॅड. चव्हाण यांनी सांगितले. समाजात एखादा वाद निर्माण झाल्यास त्याला अधिक चिघळवण्याऐवजी कायद्याच्या चौकटीत त्याचे निराकरण झाले पाहिजे. पोलीस प्रशासन, जिल्हा प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि सामाजिक संघटनांनीही परिस्थिती संवेदनशीलतेने हाताळण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध किंवा कोणत्याही समाजाविरुद्ध द्वेष निर्माण करण्याऐवजी संविधानाने दिलेली समानता, बंधुता आणि न्यायाची मूल्ये समाजजीवनाच्या केंद्रस्थानी ठेवली पाहिजेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

“२०२९ ची निवडणूक ही केवळ पक्ष आणि उमेदवार निवडण्याची निवडणूक नसेल; ती बीडच्या जनतेच्या राजकीय परिपक्वतेचीही परीक्षा असेल,” असे अ‍ॅड. शंकर चव्हाण यांनी म्हटले. मतदारांनी कोणत्याही भावनिक घोषणेवर किंवा जातीय ध्रुवीकरणावर मतदान न करता उमेदवाराचे काम, विचार, सार्वजनिक जीवनातील आचरण, जनतेशी असलेले नाते आणि मतदारसंघाच्या विकासासाठी मांडलेली भूमिका यांचा विचार करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. “मतदार हा कोणत्याही राजकीय पक्षाचा कायमचा मालक नसतो आणि कोणताही नेता मतदारांचा कायमचा मालक नसतो. लोकशाहीमध्ये अंतिम निर्णय जनतेचा असतो,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या मते, जनतेने पाच वर्षांच्या काळात आपल्या परिसरातील विकासकामांचा, सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीचा, सार्वजनिक निधीच्या वापराचा आणि लोकप्रतिनिधींच्या उपलब्धतेचा आढावा घेतला पाहिजे. जातीय समीकरणांपेक्षा विकासाचे समीकरण मजबूत झाले तरच बीड जिल्ह्याची खरी प्रगती होईल. “ज्यांना वाटते की समाजात फूट पाडून ते कायम राजकीय फायदा मिळवू शकतात, त्यांनी इतिहासातून धडा घ्यावा. जनता शांत असते, पण विसरत नाही. योग्य वेळ आली की ती आपल्या मताच्या माध्यमातून आपली भूमिका स्पष्ट करते,” असा इशारा त्यांनी दिला. मात्र हा इशारा कोणत्याही समाजाविरोधात नसून जातीय द्वेष आणि सामाजिक तेढ निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही प्रवृत्तीविरोधात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. बीडमधील प्रत्येक समाजघटकाने परस्परांचा सन्मान राखत जिल्ह्याच्या विकासासाठी एकत्र येणे हीच काळाची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अ‍ॅड. शंकर चव्हाण यांनी अखेरीस बीडच्या नागरिकांना आवाहन करताना सांगितले की, “जात-पात, धर्म आणि समाजाच्या नावावर भांडणे लावणाऱ्यांपेक्षा समाज जोडणाऱ्यांना ताकद द्या; भीती निर्माण करणाऱ्यांपेक्षा विकासाचा रोडमॅप देणाऱ्यांना संधी द्या; अफवा पसरवणाऱ्यांपेक्षा सत्य मांडणाऱ्यांवर विश्वास ठेवा.” बीड जिल्ह्याला मागासलेपणाच्या शिक्क्यातून बाहेर काढण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि जनतेचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या, पाण्याचा प्रश्न, बेरोजगारी, स्थलांतर, शिक्षण, आरोग्य, उद्योग आणि पायाभूत सुविधा यावर निवडणुकीत चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. समाजातील प्रत्येक घटकाला समान सन्मान आणि समान संधी मिळणे ही संविधानिक लोकशाहीची मूलभूत भावना आहे. त्यामुळे कोणत्याही समाजाला कमी लेखणे किंवा एका समाजाच्या विरोधात दुसऱ्या समाजाला उभे करणे हे बीडच्या भवितव्यासाठी योग्य नाही. “बीडला जातीय संघर्षाची नव्हे, विकासाची ओळख हवी आहे. बीडला द्वेषाचे राजकारण नको, तर जनतेच्या प्रश्नांवर लढणारे नेतृत्व हवे आहे. २०२९ मध्ये जनता कोणाला संधी द्यायची आणि कोणाला नाकारायचे, याचा निर्णय स्वतः घेईल; मात्र तो निर्णय विकास, संविधानिक मूल्ये आणि सामाजिक सलोखा यांना केंद्रस्थानी ठेवून घेतला जावा,” अशी भूमिका अ‍ॅड. शंकर चव्हाण यांनी व्यक्त केली. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे बीडच्या राजकारणात सामाजिक सलोखा, राजकीय जबाबदारी आणि आगामी निवडणुकीतील जनतेच्या भूमिकेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.