कृष्णा आंधळेला शोधण्यास पोलीस यंत्रणा अपयशी
मुंबई | प्रतिनिधी:
पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथील अत्यंत संवेदनशील आणि समाजमन हेलावून टाकणाऱ्या प्रकरणाचा न्यायालयाने अत्यंत वेगाने निपटारा करून अवघ्या काही आठवड्यांत निकाल दिला आहे. न्यायालयीन नोंदीनुसार गुन्हा १ मे २०२६ रोजी घडला, एफआयआर २ मे रोजी दाखल झाला, १६ मे रोजी आरोपपत्र सादर झाले आणि २९ जून २०२६ रोजी विशेष पोक्सो न्यायालयाने निकाल देत आरोपीला दोषी ठरवले.या पार्श्वभूमीवर बॉम्बे हायकोर्टातील अधिवक्ता ॲड. शंकर चव्हाण यांनी आपल्या 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर न्यायव्यवस्था, तपास यंत्रणा आणि कायद्याच्या समान अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारे विधान केले आहे.ॲड. चव्हाण यांनी म्हटले की, "नसरापूर प्रकरणात न्यायालयाने वेगवान सुनावणी करून न्याय दिला, ही भारतीय न्यायव्यवस्थेची ताकद आहे. मात्र संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात तब्बल १९ महिने उलटूनही पीडित कुटुंब न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. कायद्याचा वेग प्रत्येक प्रकरणात समान असला पाहिजे."त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, संविधानातील कलम १४ प्रत्येक नागरिकाला कायद्यापुढे समानतेचा अधिकार देते. न्याय केवळ दिला गेला पाहिजे असे नाही, तर तो वेळेत दिला गेला पाहिजे, हा देखील घटनात्मक न्यायशास्त्राचा मूलभूत सिद्धांत आहे. एखाद्या प्रकरणात जलदगतीने तपास आणि सुनावणी होऊ शकते, तर दुसऱ्या प्रकरणात दीर्घकाळ विलंब का होतो, हा प्रश्न जनतेच्या मनात निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.नसरापूर प्रकरणातील न्यायालयीन प्रक्रियेचा आढावा घेतला असता, गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अल्पावधीत तपास पूर्ण करून आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. त्यानंतर नियमित सुनावणी घेऊन पुरावे, साक्षीदार आणि वैज्ञानिक पुराव्यांच्या आधारे विशेष न्यायालयाने निर्णय दिला. न्यायालयीन नोंदीतही या प्रक्रियेची कालमर्यादा स्पष्ट दिसून येते.याच वेळी ॲड. चव्हाण यांनी संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाचा संदर्भ देत म्हटले की, "जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास टिकवायचा असेल तर सर्वच प्रकरणांना समान प्राधान्य मिळाले पाहिजे. चर्चेत असलेल्या किंवा प्रभावशाली व्यक्तींशी संबंधित प्रकरणांप्रमाणेच सामान्य नागरिकांच्या प्रकरणांनाही तितकीच गती मिळणे आवश्यक आहे."त्यांनी विशेषतः कृष्णा आंधळे या फरार आरोपीच्या संदर्भातही पोलिस प्रशासनावर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांचे म्हणणे आहे की, "१९ महिने उलटूनही कृष्णाआंधळे याचा शोध घेण्यात पोलिस यंत्रणा अपयशी ठरत असेल, तर त्यामागील कारणांची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, सीसीटीव्ही, मोबाईल लोकेशन, डिजिटल ट्रॅकिंग आणि विविध तपास यंत्रणा उपलब्ध असताना अद्याप आरोपी फरार राहणे ही चिंतेची बाब आहे."ॲड. चव्हाण यांनी नमूद केले की, न्यायव्यवस्थेवर टीका करणे हा उद्देश नसून, सर्व नागरिकांना समान आणि वेळेत न्याय मिळावा, हीच मागणी आहे. भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार (कलम २१) दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निर्णयांमध्ये "Speedy Trial is a Fundamental Right" म्हणजेच जलद न्याय हा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रिया अनावश्यकपणे विलंबित होणे योग्य नाही.त्यांनी पुढे म्हटले की, जर एका प्रकरणात तपास यंत्रणा आणि न्यायालय अल्पावधीत निकाल देऊ शकतात, तर अन्य गंभीर गुन्ह्यांमध्येही त्याच कार्यक्षमतेची अपेक्षा करणे चुकीचे ठरू शकत नाही. न्यायव्यवस्थेचा उद्देश केवळ दोषींना शिक्षा देणे नसून, पीडित कुटुंबाला वेळेत न्याय मिळवून देणे हाही आहे.ॲड. शंकर चव्हाण यांनी राज्य सरकार, पोलीस महासंचालक आणि संबंधित तपास यंत्रणांना आवाहन केले की, संतोष देशमुख प्रकरणातील तपास जलदगतीने पूर्ण करून फरार आरोपींना तातडीने अटक करण्यात यावी. तसेच न्यायालयीन प्रक्रिया गतीमान करून पीडित कुटुंबाला विलंब न लावता न्याय मिळवून द्यावा.शेवटी त्यांनी आपल्या 'X' वरील संदेशात म्हटले, "नसरापूर प्रकरणातील जलद न्याय हा आदर्श आहे. आता त्याच निकषांवर संतोष देशमुख प्रकरणातही न्याय मिळाला पाहिजे. न्यायामध्ये दुहेरी मापदंड असू नयेत. संविधान सर्वांसाठी समान आहे आणि न्यायही तितकाच समान व वेळेत मिळाला पाहिजे."
0 Comments