बीड जिल्ह्याला महायुती सरकारचा दणका; शेतकऱ्यांशी गद्दारीचा निर्णय ! सिंचन प्रकल्प पुनरुज्जीवित करा - ॲड. शंकर चव्हाण यांची संतप्त प्रतिक्रिया

 » बीड  | प्रतिनिधी : 

राज्यातील एकूण 903 तर केवळ बीड जिल्ह्यातील तब्बल 17 सिंचन प्रकल्प रद्द करणे ही शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी घटना आहे. हे केवळ प्रशासनिक दुर्लक्ष नाही, तर शेतकऱ्यांच्या भविष्याशी खेळ करणारी सरळसरळ गद्दारी आहे. उपमुख्यमंत्री तथा बीडचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी या निर्णयामागे नेमका कोणाचा स्वार्थ आहे, हे स्पष्ट करावं अशी ॲड. शंकर चव्हाण यांची संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करत त्यांच्या एक्स हॅन्डल वर ट्विट केले आहे. 

बीड जिल्ह्याचा पाणी प्रश्न गेली अनेक दशकं प्रलंबित आहे. शेतकरी कोरडवाहू शेतीवर जगतोय, आत्महत्या करत आहे, आणि दुसरीकडे सरकार ज्या सिंचन योजनांनी काहीसा दिलासा मिळणार होता, त्या योजनाच रद्द करत आहे. हे कुठलं धोरण? असेही ॲड. शंकर चव्हाण यांनी म्हटले आहे.  पावसाळा आलाच नाही तर सरकारकडून घोषणा मात्र पावसासारख्या येतात. पण त्या घोषणांचा एक थेंबही जमिनीवर पोहोचत नाही. अजित पवारांनी केवळ आकड्यांची आणि फायलींची भाषा न बोलता, जमिनीवरील वास्तव समजून घेतले पाहिजे. तसेच  या सिंचन प्रकल्पांच्या रद्दीकरणामुळे बीड जिल्ह्यातील हजारो एकर शेती पाण्याअभावी वाळवंटात बदलणार आहे. लाखो शेतकरी आणि मजूर हाताला काम नसल्याने स्थलांतरित होतील. तरुणांची शिक्षणं अर्धवट राहतील. पोटापाण्याच्या शोधात बीडचा युवक पुणे-मुंबईच्या चकरा मारेल. हा निर्णय केवळ योजनांचा रद्दबातल क्रमांक नाही, ही शेतकऱ्यांच्या छाताडावर बसवलेली सत्तेची बूट आहे. असे बोलत ॲड. शंकर चव्हाण यांनी सरकारच्या धोरणाचा खरपूस निषेध करतो असे त्यांनी केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.  

या निर्णयामुळे संपूर्ण मराठवाडा पुन्हा एकदा उपेक्षित झाल्याची भावना बळावेल. उपमुख्यमंत्रीअजित पवारांसारखे अनुभवी नेते जर बीडचे पालकमंत्री असताना अशा शेतकरीविरोधी निर्णयांना मान्यता देतात, तर येणाऱ्या काळात हि बाब अत्यंत गंभीर आहे. कारण जेव्हा जिल्ह्याच्या मूलभूत गरजांची काळजी नेता घेत नाही, तेव्हा तो नेता नव्हे, एक 'पालक' म्हणून अपात्र ठरतो.

मी या माध्यमातून राज्य सरकार आणि संबंधित विभागांकडे मागणी करतो की, बीड जिल्ह्यातील सर्व 17 सिंचन प्रकल्प तत्काळ पुनरुज्जीवित करण्यात यावेत. योजनांची फेरआढावा घेऊन त्या राबवण्यात याव्यात. "बीडला पाणी नाही, प्रकल्प नाही, विकासाचं स्वप्नही नाही!" हा केवळ संताप नाही, हा हंबरडा आहे. आता आरडाओरड पुरेशी नाही. बीडच्या शेतकऱ्यांच्या नावाने सरकारला थेट जबाबदार धरलं जाईल. आम्ही आता गप्प बसणार नाही. तसेच जिल्ह्यातील आमदार-खासदार मूग गिळून गप्प का बसलेत?  बीड जिल्ह्यातील 17 सिंचन प्रकल्प रद्द होणे ही ऐतिहासिक शेतकरीविरोधी घटना असताना, जिल्ह्याचे आमदार आणि खासदार मूग गिळून गप्प का बसले आहेत, हा प्रश्न आता प्रत्येक शेतकऱ्याच्या मनात घोंगावत आहे. जनतेच्या मतांवर निवडून आलेले हे लोकप्रतिनिधी आज आपल्या लोकांच्या हक्कासाठी लढण्याऐवजी सत्तेच्या खुर्चीची ऊब शोधत बसले आहेत. ज्यांच्या खांद्यावर जिल्ह्याच्या विकासाची जबाबदारी आहे, तेच जर गप्प राहणार असतील, तर मग या पदांवर त्यांना राहण्याचा काय अधिकार? त्यांची ही शांतता म्हणजे सरकारच्या अन्यायाला मूक पाठिंबा देण्यासारखी आहे. आम्ही हक्काची आणि न्यायाची लढाई लढतोय, पण हे लोकप्रतिनिधी कुठल्या बंगल्याच्या सावलीत लपून बसलेत?