७३ व्या घटनादुरुस्तीच्या कलम २४३डी(३) नुसार महिला सरपंच किंवा उपसरपंच असेल तर तिच्या पतीला किंवा इतर कोणालाही सरपंच किंवा उपसरपंच म्हणून नाव लावता येत नाही.
महिला सरपंच किंवा उपसरपंच निवडून आल्यावर तिच्या पदाचा अधिकार तिच्याकडेच राहतो, आणि तिच्या पतीला किंवा इतर कोणालाही ती पदे सांभाळण्याचा अजिबात अधिकार नाही.
कलम 243G
हे कलम स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कार्यकारी अधिकार व जबाबदाऱ्या सोपवण्याबाबत आहे. पंचायतीच्या अधिकाराचा उपयोग फक्त निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनीच करायचा आहे. त्यामुळे सरपंच किंवा उपसरपंच निवडून आलेली महिला स्वतःच सर्व निर्णय घेईल आणि पदाचे कार्य पार पाडेल.
महिला आरक्षणाचा हेतू:
महिलांसाठी जागा राखीव ठेवण्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे महिलांचा राजकीय सक्षमीकरण (Political Empowerment) करणे. त्यामुळे तिच्या पदाचा वापर तिच्या पती किंवा इतर व्यक्तींनी केल्यास, हा आरक्षणाच्या मूळ उद्देशाला छेद देणारा प्रकार ठरेल.
पंचायती राज अधिनियम (राज्य पातळीवरील कायदे):
काही राज्यांनी त्यांच्या पंचायती राज कायद्यात महिला सरपंच पती किंवा इतर कोणालाही हस्तक्षेप करू न देण्यासाठी विशेष तरतुदी केल्या आहेत. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958 नुसार, सरपंचाचा अधिकार फक्त निवडून आलेल्या व्यक्तीकडेच राहतो.
संबंधित न्यायालयीन निर्णय:
अनेक न्यायालयीन निर्णयांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की महिला सरपंच निवडून आल्यावर तिच्या पतीचा कारभारात हस्तक्षेप करणे बेकायदेशीर आहे. उदा.,
शैल बाला देवी वि. हिमाचल प्रदेश सरकार (2010): या प्रकरणात न्यायालयाने सरपंच पतीचा हस्तक्षेप बेकायदेशीर ठरवला होता.
मधुरिमा वि. राज्य सरकार (2015): महिलांच्या प्रतिनिधित्वाचे संरक्षण करण्यासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय.
मुद्याचे स्पष्ट कायदेशीर उत्तर
महिला सरपंच किंवा उपसरपंच निवडून आल्यावर तिच्या पतीला किंवा इतर कोणालाही सरपंच किंवा उपसरपंच म्हणून कारभार करण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही. अशा प्रकाराचा हस्तक्षेप घटनात्मक आणि कायदेशीरदृष्ट्या गैर आहे.
याबाबत विशेष कारवाई करायची असेल, तर स्थानिक प्रशासनाकडे किंवा न्यायालयात तक्रार दाखल करता येईल.
When a woman is elected as a Sarpanch or Deputy Sarpanch, the authority and responsibilities of the position rest solely with her. Her husband or any other person has no legal right to perform the duties or exercise the powers of the Sarpanch or Deputy Sarpanch.
Article 243G of the Constitution
This Article empowers Panchayats to act as self-governing institutions. It implies that the elected representative must personally fulfill their duties and exercise their powers. This means that the authority of the Sarpanch cannot be delegated to or usurped by someone else.
Purpose of Women's Reservation
The primary aim of reserving seats for women is to ensure their political empowerment and active participation in governance. Allowing a husband or anyone else to take over the role would defeat the intent of this reservation.
State Panchayati Raj Laws
Many states, including Maharashtra, have specific provisions in their Panchayati Raj Acts that prohibit interference by non-elected individuals in the functioning of elected representatives. For instance, under the Maharashtra Village Panchayats Act, 1958, only the elected individual has the legal authority to perform the functions and duties of the Sarpanch or Deputy Sarpanch.
Judicial Precedents
Several court judgments have explicitly ruled that interference by a husband or other individuals in the role of a woman Sarpanch is illegal:
- Shail Bala Devi v. State of Himachal Pradesh (2010): The court held that the Sarpanch’s husband has no right to interfere in her duties.
- Madhurima v. State of Uttar Pradesh (2015): The court emphasized that women elected to positions must be allowed to function independently without undue influence or interference.
0 Comments